एमपी में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए अभी और करना होगा इंतजार, पीएम की गारंटी को पूरा करने पर मोहन कैबिनेट का फोकस

MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल महंगाई भत्ते के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. गुरुवार को मोहन कैबिनेट में महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल नहीं है. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार 6 महीने से लंबित महंगाई भत्ते को दे सकती है लेकिन गुरुवार की कैबिनेट के एजेंडे में प्रस्ताव शामिल ही नहीं है. इसलिए अभी कर्मचारियों को इंतजार महंगाई भत्ते के लिए करना पड़ेगा.

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पिछले दिनों केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 4 फीसदी डीए बढ़ाया था. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में सरकार से मांग भी की है कि उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाए. अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने 50% महंगाई भत्ता किया है. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के मुताबिक 8% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है. वही रिटायर्ड कर्मचारियों को 38% डीए मिल रहा है. हालांकि कैबिनेट के एजेंट में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज और मौजूदा जज के अर्दलियों का डीए बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है.

पीएम की गारंटी पूरा करने की सबसे ज्यादा चुनौती

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की तीन दिनों के अंदर दूसरी बैठक हो रही है. सोमवार को कैबिनेट के अंदर कई अहम परियोजनाओं और योजनाओं को लेकर मंजूरी मिली. गुरुवार को भी राष्ट्रीय रोपवे परियोजना पर्वतमाला के तहत मध्य प्रदेश में रोपवे के लिए मंजूरी दी जाएगी. प्रधानमंत्री जनजाति महान्याय अभियान के तहत दूर इलाकों में बिजली पहुंचाने का भी प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि अश्विन योजना के तहत किसानों को फायदा पहुंचाने पर भी फैसला होगा. प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 1 किलोमीटर की सड़क निर्माण में एक करोड़ के खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी जाएगी.