MP News: सीएम मोहन यादव ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, फसल पर मिलेगा बाजार मूल्‍य से 4 गुना मुआवजा

MP News: आज भोपाल स्थित मुख्‍यमंत्री निवास में सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रेस ब्रीफिंग में किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला खासतौर पर उन किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है. खेती के कारण उनकी जीवनभर की कमाई और जमीन जुड़ी होती है, इसलिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण के मामलों में उन्हें न्यायसंगत और सम्मानजनक मुआवजा देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस फैसले को लेकर संतोष है और यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम है.

किसान कल्याण वर्ष में बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में यह एक ऐतिहासिक निर्णय है. किसानों की भूमि का अब सम्मानपूर्वक मुआवजा मिलेगा. सरकार ने भू-अर्जन को लेकर संशोधन किया है, जिसके तहत बाजार मूल्य से 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरल भाषा में इसे फैक्टर वन से बढ़ाकर टू करना कहा जाता है, जिससे किसानों को अधिक न्यायसंगत प्रतिकार मिलेगा.

सीएम ने आगे कहा कि नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में किसानों को उनकी जमीन का 2 गुना मुआवजा मिलेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह मुआवजा 4 गुना तक होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चल रहे प्रोजेक्ट्स को देखते हुए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि 13 जनवरी 2025 को मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया था. 7 नवंबर 2025 से इस दिशा में काम शुरू हुआ और सभी संबंधित पक्षों से राय जुटाई गई. सर्वसम्मति से मिली राय के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

मुआवजे का वितरण और बढ़ेगी राशि

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 55,530 किसानों को 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा दिया गया है. अब यह राशि और बढ़ेगी. अलग-अलग विभागों में भी मुआवजा बढ़ाया जाएगा. यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और समयसीमा में किसानों के खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले कोर्ट में मामलों के चलते प्रोजेक्ट्स पूरे होने में 10 साल तक लग जाते थे, लेकिन अब यह समय घटकर 2 साल हो जाएगा. इससे विकास कार्य तेजी से पूरे होंगे और किसानों को समय पर मुआवजा मिलेगा. विवाद की जगह संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के भागीदार होंगे. सरकार का मानना है कि किसान समृद्ध होंगे तो प्रदेश भी समृद्ध होगा. मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 वर्षों में दोगुना होने की संभावना है, जिसका लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए.

गेहूं खरीदी पर सरकार का रुख

गेहूं खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय निर्यात ना के बराबर हो रहा है और बारदाने की कमी के कारण प्लास्टिक बैग का उपयोग करना पड़ रहा है. बावजूद इसके सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है. पहले छोटे किसानों से, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से खरीदी की जाएगी. 2700 रुपये प्रति क्विंटल का वादा भी पूरा किया जाएगा और केंद्र सरकार से खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग की जा रही है.

नारी सशक्तिकरण पर जोर

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम हो रहा है. लाड़ली बहना योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है. अब तक इस योजना के तहत 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है.

जल संसाधन और अन्य क्षेत्रों में लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संसाधन विभाग में 4500 हेक्टेयर भूमि पर पहले 1000 रुपये का मुआवजा निर्धारित था, जिसे अब बढ़ाया जाएगा. नई गाइडलाइन लागू होने के बाद किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और कोई भी मुआवजा मामला लंबित नहीं रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला किसानों के संकल्प और समाधान का प्रतीक है. सरकार का उद्देश्य है कि विकास और किसान साथ-साथ आगे बढ़ें. हर वर्ग के विकास के साथ किसानों को भी बराबरी का लाभ मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है.

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