MP News: पुलिसकर्मियों के निधन पर अब परिवार को मिलेगी 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, शिक्षा निधि की राशि में भी 50 फीसदी की बढ़ोतरी

MP police compensation rules: पुलिसकर्मियों की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नियों को रिटायरमेंट की उम्र यानी 62 साल तक अंतिम वेतन मिलता रहेगा. इस सैलरी में वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं जुड़ेगा, इससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा.
MP police compensation rules 2025

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय

MP police family benefits 2025: मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के निधन पर राज्य सरकार परिवारों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी. ये राशि पहले 1 लाख रुपये थी. पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए शुक्रवार को डीजीपी कैलाश मकवाना ने कई फैसले लिए. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये राशि परोपकार निधि से दी जाएगी. आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि के लिए सभी रैंक के पुलिसकर्मियों से 1200 रुपये सालाना यानी हर महीने 100 रुपये लिए जाएंगे.

शिक्षा निधि में 50 फीसदी की बढोतरी

राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में शुक्रवार यानी 19 सितंबर को राज्य स्तरीय पुलिस परामर्शदात्री और पुलिस कल्याण समिति की मीटिंग हुई. ये बैठक 6 साल बाद हुई. इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने की. पुलिसकर्मियों के निधन के बाद दी जाने वाली राशि के लिए हर महीने 100 रुपये हर रैंक अधिकारी और कर्मचारी के खाते से काटे जाएंगे. इस योजना से पुलिसकर्मी लिखित आवेदन देकर खुद को अलग रख सकते हैं. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली शिक्षा निधि में भी 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

पत्नी को रिटायरमेंट की उम्र तक मिलती है अंतिम वेतन

पुलिसकर्मियों की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नियों को रिटायरमेंट की उम्र यानी 62 साल तक अंतिम वेतन मिलता रहेगा. इस सैलरी में वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ता नहीं जुड़ेगा, इससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा. इसके साथ ही ये भी प्रावधान है कि रिटायरमेंट के बाद परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा, जो वेतन 50 फीसदी होगी.

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शहीद होने पर मिलेगी एक करोड़ की राशि

पिछले साल सीएम मोहन यादव ने घोषणा की थी कि पुलिसकर्मी के शहीद होने पर सरकार परिवार को एक करोड़ रुपये की राशि देगी. ये राशि माता-पिता और पत्नी में समान रुप से वितरित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि पुलिस को सशक्त बनाने में संसाधनों की कमी आने नहीं दी जाएगी. इसके लिए साढ़े दस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

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