MP Cabinet Meeting: विक्रम यूनिवर्सिटी का बदलेगा नाम, उज्जैन-ग्वालियर व्यापार मेले को मिलेगी 50 % छूट, कैबिनेट में इन फैसलों पर भी लगी मुहर

MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. सीएम की दुबई और स्पेन यात्रा के बाद ये पहली बैठक है. इस कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. इन निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी. मीटिंग में सीएम ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि खाद की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. किसानों को समय पर खाद मिले, बाजार में नकली खाद पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदला जाएगा

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिपरिषद की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदला जाएगा. यूनिवर्सिटी के नाम में संशोधन करके विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया जाएगा. इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा.

कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
—
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर मध्यप्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण और जैव विविधता संरक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के​ लिए भी मिलकर प्रयास करने का निर्णय लिया गया… pic.twitter.com/2JHO14M1bi

— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 22, 2025

व्यापार मेले में मिलेगी 50 फीसदी की छूट

मंत्रिपरिषद बैठक की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय बताया कि उज्जैन और ग्वालियर के व्यापार मेले में 50 फीसदी छूट मिलेगी. कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया है.

ये भी पढ़ें: Tejas Express: इंदौर से मुंबई के बीच कल से चलेगी तेजस एक्सप्रेस, जानिए शेड्यूल, किराया और रूट की एक-एक जानकारी

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

1. गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जेनरेशन प्लांट के अपडेशन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली. नवीनीकरण के तहत 464 करोड़ की लागत होगी. 30 फीसदी सरकार देगी, बाकी राशि लोन से मिलेगी.

2. पचमढ़ी में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है. जल-थल में रहने वाले जितने जानवर हैं, उनके संरक्षण का कार्यक्रम चल सके.

3. मध्य प्रदेश में बेहतर तकनीक का डाटा सेंटर कैसे बने इसके बारे में चर्चा हुई है. सरकार डाटा सेंटर बनाने जा रही है. मध्य प्रदेश की पहचान बेहतरीन विश्वसनीय डाटा सिस्टम से हो.

4. सभी विभाग मिलकर डाटा सेंटर तैयार करेंगे. जरूरत पड़ी तो शोधकर्ता सहित कई अन्य लोगों को भी जोड़ेंगे.