MP News: 4800 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी MP सरकार, 28 अगस्त को 2 चरणों में RBI के जरिए रकम होगी ट्रांसफर

MP News: मध्य प्रदेश सरकार आगामी 28 अगस्त को दो चरणों में 18 और 20 वर्ष के लिए 4800 करोड़ का कर्ज लेगी. इसके लिए देशभर की वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव बुलाए हैं. 2300 करोड़ का कर्ज राज्य सरकार 18 साल के लिए लेगी. कर्ज लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुंबई ऑफिस के जरिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इक्वेटर सिस्टम के जरिए देशभर की वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं.

कम ब्याज दरों पर मिलेगा कर्ज

मध्य प्रदेश सरकार को लोन देने के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे. उनमें सफलतम बिडर जो राज्य सरकार को कम ब्याज दरों पर और राज्य के लिए अनुकूल शर्तों पर कर्ज देने के लिए तैयार होगी. उनसे 28 अगस्त 2025 को यह कर्ज लिया जाएगा. इस कर्ज की अदायगी राज्य सरकार 28 अगस्त 2043 तक करेगी, जो दूसरा कर्ज मध्य प्रदेश सरकार लेगी. वह 2500 करोड़ रुपये का होगा. यह कर्ज मध्य प्रदेश सरकार 20 वर्ष के लिए लेने जा रही है. इस कर्ज को लेने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सिस्टम का सहारा लिया गया है. यह कर्ज 28 अगस्त को राज्य सरकार लेगी. इस कर्ज की अदायगी सरकार 28 अगस्त 2045 तक करेगी.

माना जा रहा है कि इस साल में पांचवीं बार सरकार कर्ज लेने जा रही है. इससे पहले चार बार और सरकार 3000 और 4000 करोड़ का कर्ज कई किस्त में ले चुकी है. मौजूदा समय में फ्रीबीज की योजनाएं सरकार के आर्थिक हालात को बिगाड़ रही है. हालांकि सरकार ने बताया कि कर्ज लेना यह वित्तीय नियमों के अनुकूल है. राज्य सरकार अपने प्रदेश के जीडीपी के आधार पर कर्ज ले रही है. पिछले महीने जुलाई में सरकार ने अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश किया था. जिसमें कई योजनाओं को गति दी जाएगी. ऐसे में वित्तीय व्यवस्था के लिए सरकार कर्ज लेने जा रही है.

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मध्य प्रदेश पर है 4 लाख 21 हजार करोड़ का कर्ज

अभी मौजूदा समय में मध्य प्रदेश सरकार पर 4 लाख 21 हजार 740 करोड़ का कर्ज है. इसमें बाजार से लिया गया लोन 2 लाख 67 हजार 879 करोड़ के पार हैं. वही पावर ब्रांड सहित अन्य कॉरपोरेशन और बंद से 5152 करोड़, वित्तीय संस्थानों से लोन लेने के रूप में 17000 इसके साथ ही केंद्र सरकार से लोन और एडवांस के रूप में 74000 करोड रुपये और अन्य दायित्व को मिलाकर 14 हजार करोड़ से अधिक का सरकार पर कर्ज है. राष्ट्रीय अल्प बचत योजना और स्पेशल इश्यू फंड के जरिए केंद्र सरकार से 42000 का कर्ज राज्य सरकार ने लेकर रखा है.