MP News: IAS संतोष वर्मा का अवॉर्ड होगा वापस! CM मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्र को लिखा पत्र

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को आईएएस का अवॉर्ड (IAS award) वापस लेने के लिए पत्र लिखा है. अब संतोष वर्मा का अवॉर्ड वापस लेने का फैसला केंद्र के हाथों में है.
The state government wrote a letter to the Centre for the return of IAS Santosh Verma's award.

IAS संतोष वर्मा के अवॉर्ड वापसी के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा.

MP News: मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस संतोष वर्मा(IAS Santosh Verma) का अवॉर्ड वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है. मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT) को भेजा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है.

केंद्र के हाथों में है अवॉर्ड वापसी का फैसला

एमपी के संतोष वर्मा पिछले कुछ दिनों से अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं. प्रदेश में कई जगहों पर उनका विरोध हो रहा हो रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है. प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को आईएएस का अवॉर्ड (IAS award) वापस लेने के लिए पत्र लिखा है. अब संतोष वर्मा का अवॉर्ड वापस लेने का फैसला केंद्र के हाथों में है.

फर्जी तरीके से प्रमोशन लेने का आरोप

राज्य सरकार ने अपने पत्र में वर्मा को प्राप्त IAS प्रमोशन अवैध तरीके से हासिल करने आरोप लगाया है. आरोप है कि प्रमोशन पाने के लिए फर्जी और जालसाजी किए गए दस्तावेजों (fabricated documents) का इस्तेमाल किए गए हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. विभागीय जांच (departmental inquiry) इसके अंतिम चरण में है और सरकार का कहना है कि संतोष वर्मा ने कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह फर्जी प्रमोशन कथित रूप से अदालत के गलत आदेशों पर आधारित था, जिससे वर्मा को IAS के लिए जरूरी योग्यताएं प्राप्त हुईं. इससे पहले भी कई शिकायतें और जांच इस संबंध में चल रही हैं.

संतोष वर्मा को डिप्टी सेक्रेटरी के पद से हटाया जा चुका है

मध्य प्रदेश सरकार ने संतोष वर्मा को कृषि विभाग (Agriculture Department) के डिप्टी सेक्रेटरी (Deputy Secretary) के पद से हटा दिया है. वर्मा को सामान्य प्रशासन विभाग के पंक्तियों (GAD pool) में बिना किसी विभागीय जिम्मेदारी के अटैच कर दिया गया है. प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजकर वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश पहले ही कर चुकी है, क्योंकि IAS अधिकारियों को बर्खास्त करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है.

संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज संयुक्त मोर्चा ने विरोध जारी रखते हुए सीएम हाउस (Chief Minister House) का घेराव करने की घोषणा की है. ब्राह्मण समाज संतोष वर्मा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की भी मांग कर रहा है. इस विरोध में कई राज्यों से लोग शामिल होने की तैयारियां कर रहे हैं.

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