IAS Santosh Verma

अजाक्स के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष IAS सन्तोष वर्मा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने संतोष वर्मा के खिलाफ रासुका लगाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है.

पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष पर रासुका लगाने के लिए कोर्ट सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है. रासुका के तहत कार्रवाई करना संबंधित अधिकारियों का अधिकार है.

MP News: वर्मा ने अमन सिंह भूरिया और विजेंद्र सिंह के साथ मिलकर खुद को इस केस से बचाने के लिए खेल रचा. अपने आप बरी करवा लिया. इस 'फर्जी फैसला कांड' में विजेंद्र सिंह के कोर्ट के कर्मचारी नीतू को आरोपी बनाया गया है. जब पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जांच के बाद जज अमन सिंह को निलंबित कर दिया गया था.

IAS Santosh Verma: मध्य प्रदेश में IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ बड़ी कार्रवाई की गई है.

MP News: मध्‍य प्रदेश सरकार ने गत 12 दिसंबर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को संतोष वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी प्रस्ताव भेजा था. सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) दो महीने से केंद्र के जवाब का इंतजार कर रहा है.

MP News: राजधानी में चल रहा विरोध प्रदर्शन वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के बाद सामने आया है, वर्मा के बयान से समाज में गहरी नाराज़गी देखने को मिल रही है.

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को आईएएस का अवॉर्ड (IAS award) वापस लेने के लिए पत्र लिखा है. अब संतोष वर्मा का अवॉर्ड वापस लेने का फैसला केंद्र के हाथों में है.

CM Mohan Yadav Action on IAS Santosh Verma: ‘ब्राह्मणों की बेटी…’ वाला विवादित बयान देकर सुर्खियों में छाए IAS संतोष वर्मा पर गाज गिर गई है. कृषि विभाग के उप सचिव IAS संतोष वर्मा को पद से हटा दिया गया है. CM डॉ. मोहन यादव ने GAD को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद संतोष वर्मा को सभी पदों से हटा दिया गया है.

MP News: हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, केवल पद से हटाने से कुछ नहीं होगा.

CM Mohan Yadav: अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में छाए हुए IAS संतोष वर्मा के खिलाफ CM मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री ने संतोष वर्मा को सभी पदों से हटा दिया है. साथ ही बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है.