MP News: प्रदेश में बढ़ने लगे विधायकों के ऑनलाइन सवाल, IT फ्रेंडली ‘माननीयों’ ने पार किया 50% से ज्यादा ई-सवालों का बेरियर

MP News: मध्य प्रदेश में विधानसभा में ऑनलाइन सवाल पूछने में विधायकों की रुचि बढ़ गई है. 1 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधायकों ने ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाईन सवाल पूछे है. बजट सत्र के लिए पूछे गए 4287 सवालों में से इस बार 2386 सवाल ऑनलाईन पूछे गए है. विधानसभा सचिवालय काफी पहले से विधायकों को ऑनलाइन सवाल पूछने, शून्यकाल की सूचनाएं, याचिकाएं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने की शुरुआत कर चुका है. इसके बाद भी ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन ही विधायक ज्यादा सवाल पूछते रहे है.

यह पहला मौका है जब ऑफलाइन सवालों की बजाय ऑनलाइन सवाल काफी ज्यादा संख्या में पूछे गए है. बजट सत्र के लिए इस बार कुल 2108 तारांकित और 2179 अतारांकित सवाल पूछे गए है. इस बार विधायकों ने कुल 1901 ऑफलाइन सवाल पूछे है जबकि ऑनलाइन सवालों की संख्या 2386 है. ऑनलाइन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की सूचनाएं और याचिकाए अभी आना बाकी है. ऑनलाइन सवाल पूछने में विधायकों की रुचि बढ़ी है लेकिन इसमें भी युवा विधायकों ने ज्यादा रुचि दिखाई है. सीनियर विधायक अभी भी ऑफलाइन ही सवाल लिखकर पहुंचा रहे है और उनके उत्तर मांग रहे है.

भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर घेरेगा विपक्ष

ऑनलाइन प्रसारण की तैयारी विधानसभा सचिवालय विधायकों के सवालों को ऑनलाईन ले रहा है. इनके लिखित जवाब भी उन्हें ऑनलाईन भेजे जाते है. इस बार जो ऑनलाईन सवाल आए है वो ज्यादातर भ्रष्टाचार, नर्सिंग घोटाला, नीट और अन्य परीक्षाओं में हुए गड़बड़झाले, अस्पतालों को मान्यता दिए जाने में को मान्यता दिए. जाने में किए गए गोलमाल, शैक्षणिक संस्थाओं, कॉलेजों गड़बड़झाले, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बंद सिग्नल, मेट्रो ट्रेन शुरु होंने में लेटलतीफी, बारिश के पहले सड़कों के संधारण नहीं होंने, शहरों में गढ़ढे, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, मेघावी विद्यार्थी योजना, शैक्षणिक छात्रवृत्तियों को लेकर है. किसानों की कर्ज माफी और बिजली के दामों में इजाफा, सीएम हेल्पलाईन में फोर्स क्लोजर को लेकर विधायकों ने सवाल किए है. प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने तीखे सवालों से सत्तापक्ष को जमकर घेरने की तैयारी की है. जिनपर तत्काल उनके पूरक जवाब मिलते है. विधानसभा में वित्त मंत्री के बजट के लाईव प्रसारण की व्यवस्था भी हो चुकी है. अब विधानसभा सचिवालय प्रश्नकाल के भी ऑनलाईन प्रसारण की तैयारी कर रहा है. इसके लिए एनआईसी के सहयोग से कार्य किया जाएगा.

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विधायकों की बढ़ी सूची, सचिवालय में पहुंच रहे सवाल

विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि विधानसभा सचिवालय में ऑनलाइन सवाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल की सूचनाएं और याचिकाएं बुलवाने की व्यवस्था की है. विधायक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरह से ये जानकारियां भेज सकते है. अब धीरे-धीरे ऑनलाइन सवाल पूछने में विधायकों की रुचि बढ़ रही है.

गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना का कितनों को मिला लाभ, बजट सत्र में बताएंगे मंत्री

मध्यप्रदेश में गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना सहित सात योजनाओं पर सरकार ने पिछले छह साल में कितनी राशि खर्च की है और इन योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिला है इसकी जानकारी एक जुलाई से होने वाले बजट सत्र में विभागीय मंत्री देंगे. इनको लेकर एक दर्जन विधायकों ने अलग- अलग सवाल पूछे है. विधानसभा के जुलाई में होने वाले सत्र में अतारांकित प्रश्न 1817 में यह जानकारी मांगी गई है. इसको लेकर जनजाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से जानकारी मांगी है. विभाग के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी आरके स्वामी ने यह जानकारी एक सप्ताह के अंदर मांगी है। विधायकों ने वर्ष 2018- 19 से लेकर 2023-24 तक विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आए आवेदन, इनमें पात्र पाए गए आवेदकों की संख्या, लाभान्वित हुए आवेदकों की संख्या और इन पर खर्च राशि की जानकारी मांगी है. गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक स्टेशनरी वितरण योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग शोधार्थियों की शोध छात्रवृत्ति योजना, एकीकृत छात्रवृत्ति योजना और संस्कत छात्रवत्ति योजना में यह जानकारी मांगी गई है.