MP News: शिवराज सरकार में समाप्त CPA के पुनर्गठन की तैयारी, विभागों से मांगे गए प्रस्ताव और राजधानी के विकास में तेजी लाने लिया गया निर्णय
वल्लभ भवन - फोटो : सोशल मीडिया
MP News: मोहन सरकार राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) का नए सिरे से गठन करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से अभिमत मांगा है. विभागों को इसके लिए कर्मचारी और बजट आवंटन के संबंध में भी लिखा है.
सीपीए में मुख्य रूप से वन, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन, राजस्व सहित अन्य विभाग के कर्मचारी होते थे और इन विभागों से जुड़े कर्मचारी राजधानी के विकास कार्य करते थे. शिवराज सरकार ने मार्च 2022 में सीपीए को बंद करने का निर्णय लिया था. महज दो साल के अंदर शहर में सड़क, पार्क, भवनों के रख-रखाव की व्यवस्था चरमराने से मोहन सरकार को इसके पुनर्गठन का निर्णय लेना पड़ा. हालांकि कुछ समय पहले राज्यमंत्री कृण्णा गौर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए सीपीए को शुरू करने की मांग की थी लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा था कि सीपीए को फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है. बहरहाल अब फिर से सीपीए को शुरू करने की योजना की फाइल चल पड़ी है.
ये काम करता था सीपीए
सीपीए प्रदेश के मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल, निर्वाचन आयोग सहित कई महत्वपूर्ण भवनों का रख रखाव करता था। मुख्य सड़कें, हरियाली तैयार करना, शौर्य स्मारक, चिनार पार्क, एकांत पार्क आदि का रख रखाव भी करता था.
सीपीए की वर्किंग थी फास्ट
सीपीए की आवास पर्यावरण के अधीन था. इसके प्रशासक सचिव अथवा प्रमुख सचिव आवास पर्यावरण होते थे. इसके चलते कोई भी निर्णय होता था वह तुरंत हो जाता था. संचालक मंडल की बैठक कर किसी भी विषय पर निर्णय ले लिया जाता था. अगर किसी विभाग से जुड़ा मामला होता था, वहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष निर्णय लेकर काम कराया जाता था. सीएस की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव इस बैठक में शामिल हुए. यह भी तय हुआ है कि सीपीए के पास जो-जो काम पूर्व में थे उन्हें इसे वापस किया जाए.
