MP News: प्रमुख सचिव वित्त ने सभी विभागों को दिए निर्देश, विभाग नहीं दे रहे एजी ऑफिस को वित्तीय जानकारी, वित्त एवं विनियोग लेखा की रिपोर्ट का काम अटका

MP News: प्रदेश के सरकारी विभाग वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त एवं विनियोग लेखा की रिपोर्ट तैयार करने महालेखाकार कार्यालय (एजी ऑफिस ) को वित्तीय जानकारी नहीं दे रहे हैं. इस कारण महालेखाकार कार्यालय रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दे पा रहा है. प्रधान महालेखाकार ने इस संबंध में मप्र शासन को पत्र भेजकर जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को फायनल किया जा सके.

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है प्रधान महालेखाकार ने गत 6 अगस्त को इस बारे में मुख्य सचिव को पत्र लिखा था. इसके बाद प्रमुख सचिव वित्त ने सीएस को लिखे गए पत्र का हवाला देते 12 अगस्त को सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है. प्रमुख सचिव के पत्र में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखा की रिपोर्ट तैयार करने के लिए हर हाल में 16 अगस्त तक जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. विभागों की ओर से जानकारी उपलब्ध कराए जाने के बाद वित्त एवं विनियोग लेखा की रिपोर्ट 2023-24 को अंतिम रूप दिया जाएगा.

महालेखाकार कार्यालय इसी साल मई से यह रिपोर्ट तैयार करने की एक्सरसाइज कर रहा है. इस संबंध में वित्त विभाग के संदर्भित पत्र में भी वित्त संबंधी जानकारी प्रधान महालेखाकार कार्यालय की ई-मेल आईडी पर भेजने को कहा गया है. संचालक बजट की अध्यक्षता में गत 26 जुलाई को हुई बैठक में विभागों में पदस्थ वित्तीय सलाहकारों / वित्त अधिकारियों को वांछित जानकारी 2 दिन के अंदर प्रधान महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे .

प्रधान महालेखाकार ने पत्र में यह लिखा है

महालेखाकार कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त लेखा को अंतिम रूप देने में अनावश्यक विलंब हो रहा है, इसलिए वांछित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए. इसे देखते हुए वित्त विभाग ने सभी विभागों को 16 अगस्त तक समेकित जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

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35 बजट कंट्रोलिंग ऑफिसरों ने नहीं दी जानकारी

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के करीब 56 विभागों में 120 बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर कार्यरत हैं. इनमें से करीब 35 बजट कंट्रोलिंग पदस्थ हैं. कई विभागों में एक से ज्यादा बजट कंट्रोलिंग ऑफिसरों ने महालेखाकार कार्यालय द्वारा मांगी गई. जानकारी नही भेजी है. अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार वित्त एवं विनियोग लेखा की रिपोर्ट बनाई जाएगी. रिपोर्ट में विभिन्न विभागों द्वारा वित्त के व्यय के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहती है. इस रिपोर्ट में विधानसभा में पेश किया जाता है.

संचालक कोष एवं लेखा नोडल अधिकारी नामांकित

सीएजी ने रिजर्व बैंक ऑफ जमा (आरबीडी) की विसंगतियों के निराकरण के लिए राज्य सरकारों, आरबीआई और राज्य महालेखाकार कार्यालयों द्वारा संयुक्त कार्य योजना बनाने की बात कही है. इसमें नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने कार्य योजना बनाने और उपायों के सुझाव देने के लिए सीएएस, आरबीआई व सीएजी राज्य महालेखाकार कार्यालयों के सदस्यों को शामिल करते हुए एक कार्य समूह के गठन का सुझाव दिया है. इस मामले में आरबीआई, राज्य महालेखाकार और सीएजी के साथ समन्वय करने के लिए वित्त विभाग के नोडल अधिकारी के रूप में संचालक कोष एवं लेखा को नामांकित किया गया है.