महेश्वर में MP कैबिनेट की बैठक आज; शराबबंदी-शराब दुकानों की नीलामी समेत इन बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

MP News: देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के मौके पर महेश्वर में MP की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा. इस मीटिंग में शराबबंदी-शराब दुकानों की नीलामी समेत कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.
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महेश्वर में MP कैबिनेट की बैठक

MP News: मध्य प्रदेश कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक होने वाली है. 24 जनवरी को लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर मोहन सरकार ने महेश्वर में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक करने का फैसला लिया है. इस बैठक में शराबबंदी-शराब दुकानों की नीलामी समेत कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. कैबिनेट मीट के लिए महेश्वर के घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है. साथ ही मंत्री भी मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं.

महेश्वर में MP कैबिनेट की बैठक

पर्यटन नगरी महेश्वर में 22 साल बाद MP कैबिनेट बैठक होने जा रही है. इससे पहले 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यकाल में यहां कैबिनेट बैठक हुई थी.

कैबिनेट बैठक पहले बोले CM मोहन यादव

महेश्वर में कैबिनेट बैठक से पहले CM डॉ. मोहन यादव ने कहा- ‘ देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती के मौके पर मां अहिल्या की राजधानी मां नर्मदा के किनारे कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं. यहां अपनी मातृ शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन लोकार्पण करेंगे. साथ ही साथ धार्मिक शहरों में शराबबंदी को ओर आगे बढ़ रहे हैं. उम्मीद है कि इससे शराब पीने के कारण फैली बीमारी और घरों में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी.’

इन अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

महेश्वर में लगने वाली मोहन कैबिनेट में आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है.

  • इसमें प्रदेश के 17 धार्मिक नगरी में शराबबंदी को लेकर फैसला आ सकता है. 
  • प्रदेश में शराब दुकानों की नीलामी को लेकर फैसला हो सकता है.
  • देवी अहिल्याबाई के जीवन से जुड़े मसलों को लेकर भी कैबिनेट में कई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है.

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नारी सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को मिल सकती है मंजूरी

महेश्व में मोहन सरकार नारी सशक्तिकरण मिशन को मंजूरी दे सकती है. राज्य सरकार इस मिशन को लोकमाता अहिल्या देवी को समर्पित करेगी. इस मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रुप से सशक्त बनाने वाले कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी. आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को 15 हजार 650 आवास निर्माण को मंजूरी दी जाएगी. इसके साथ ही हर विकासखंड में कामकाजी महिलाओं के लिए 50 सीटर वुमन हॉस्टल निर्माण और डे-केयर सेंटर खोलने की योजना को भी मंजूरी दी जाएगी.

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