MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव के रिव्यू का असर, MP में इंटर स्टेट बॉर्डर्स पर तैनात होंगे होमगार्ड

MP News: मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के रिव्यू का असर भी परिवहन विभाग में हुआ है. चेक पोस्ट पर निजी व्यक्तियों के बजाय होमगार्ड के जवानों को तैनात करने का फैसला परिवहन विभाग की तरफ से लिया गया है. गृह विभाग ने परिवहन विभाग को होमगार्ड के 211 जवान प्रति नियुक्ति पर दिए हैं.

इंटर स्टेट बॉर्डर पर 45 स्थान पर रोड सेफ्टी पॉइंट और 94 रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट यूनिट भी तैनात की जाएगी. दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों परिवहन विभाग की समीक्षा की थी. खास तौर पर चेक पोस्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने रूपरेखा तैयार करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने चेक पोस्ट पर होमगार्ड के जवानों को तैनात करने के लिए गृह विभाग से अनुमति मांगी थी. गृह विभाग में 211 जवानों को परिवहन विभाग को सौंप दिया है.

इन बॉर्डर्स पर तैनात होंगे होमगार्ड के जवान

मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों से जुड़े चेक पोस्ट पर जवानों की तैनाती की जाएगी. परिवहन विभाग के चेक पोस्ट पर होमगार्ड की जवान ही तैनात रहेंगे. मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सीमा लगती है. इन्हीं 45 चेक पोस्ट पर जवानों की तैनाती करने के लिए परिवहन विभाग ने फैसला किया है.

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परिवहन विभाग में 195 पद खाली

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग में 195 पद खाली है परिवहन विभाग में आरक्षक प्रधान आरक्षक और आरटीओ सभी कर्मचारियों को मिलाकर 343 स्टाफ है. जबकि विभाग में 548 पद है इस हिसाब से 195 स्टाफ की कमी परिवहन विभाग में बनी है. यही वजह है कि चेक पोस्ट पर होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति की जा रही है. वहीं परिवहन विभाग में सेडमैप के जरिए आउटसोर्स की मदद से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती भी करेगा. 45 कंप्यूटर सुपरवाइजर और 135 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी.

केंद्रीय परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की हड़ताल

परिवहन विभाग की तरफ से चेकिंग के मामले में मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर संगठन ने केंद्रीय परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा. इसके बाद भी अवैध वसूली का सिलसिला परिवहन विभाग में चलता रहा. जिसके बाद ट्रांसपोर्टर संगठन ने हड़ताल भी की. इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा. आखिरकार संगठन के लगातार विरोध के बाद सरकार ने चेक पोस्ट को भले ही बंद नहीं किया है लेकिन निजी व्यक्तियों की ओर से की जाने वाली वसूली पर जरूर सख्ती करने का फैसला किया गया है.