MP News: सेफ जोन में CM हेल्पलाइन में 2.31 लाख शिकायत पेंडिंग करने वाले अफसर! फिलहाल नहीं गिरेगी गाज

MP News: मध्य प्रदेश में 100 दिन से अधिक CM हेल्पलाइन में शिकायत लंबित रखने वाले अधिकारियों पर फिलहाल गाज नहीं गिरेगी. आज होने वाली ऑनलाइन समाधान की बैठक भी निरस्त कर दी गई है. यह बैठक मुख्यमंत्री के जापान दौरे को देखते हुए रद्द की गई है. ऐसे में CM हेल्पलाइन में 2.31 लाख शिकायत पेंडिंग करने वाले अफसरों को थोड़ी राहत मिल गई है. इन शिकायतों में सबसे ज्यादा महिला एवं बाल विकास विभाग की 48 हजार से अधिक शिकायतें लंबित हैं.

48000 महिलाओं को नहीं मिल रहा लाभ

पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हेल्पलाइन में लंबी शिकायतों की जानकारी मांगी थी. इसके बाद छह विभाग ने लंबित शिकायतों का डाटा मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा है. इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सबसे ज्यादा शिकायतें मुख्य सचिव कार्यालय को मिली है. यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक है. प्रधानमंत्री ने देश भर में कुपोषण को खत्म करने के लिए महिलाओं को स्वस्थ और उनके बच्चों के लिए बेहतर स्तनपान के मुताबिक खान-पान के लिए हर महीने 5000 देने का फैसला किया था. इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक महिलाएं रजिस्टर्ड है, जिनमें से 48000 महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है.

नल जल से जुड़ी 5 हजार से अधिक शिकायतें

हर घर से स्वच्छ जल वाली नल जल योजना से जुड़ी हुई 5000 से अधिक पेंडिंग शिकायतें विभाग को मिली हैं. प्रदेश भर में 5 हजार से अधिक नल जल की शिकायतों को लेकर जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने जानकारी दी है. इस योजना में लोगों के घर में नल तो लग गए हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हुई है. इसी से जुड़ी हुई CM हेल्पलाइन में शिकायतें पहुंची है.

पुलिस के रवैया को लेकर भी उठे सवाल

मध्य प्रदेश पुलिस के खिलाफ भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत पहुंची है. 3224 शिकायतों में सबसे ज्यादा केस दर्ज न करना और केस दर्ज होने के बाद फरियादी पर पुलिस की तरफ से राजीनामा करने के मामले सबसे ज्यादा सीएम हेल्पलाइन में पहुंचे हैं. मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार न करने पर भी पुलिस करने पर सवाल उठे हैं. ऐसी तमाम सारी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज हुई हैं, जिनका निपटारा 100 दिन के बाद भी पुलिस विभाग ने नहीं किया है.

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PM आवास, पेंशन और मजदूरी का भी पहुंचा मामला

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मिल रहा है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जानकारी भी सरकार तक शिकायत के माध्यम से पहुंची है. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पास 2946 शिकायतें प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी हुई मिली हैं. खास तौर पर नगरीय क्षेत्र में PM आवास नहीं मिलने को लेकर लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है. पंचायत और ग्रामीण विकास में मनरेगा के भुगतान नहीं होने की शिकायत भी सीएम हेल्पलाइन में पहुंची है. 1793 मामलों में काम करने के बाद भी मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन से जुड़ी हुई 1600 अधिक शिकायतें सामाजिक न्यायिक कल्याण विभाग तक पहुंची है.

शिकायतें पेंडिंग रखने पर गिर चुकी है गाज

मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में लंबे शिकायत के बाद मुख्यमंत्री खुद ऑनलाइन समाधान करते हैं. फरियादी और अधिकारी के बीच मुख्यमंत्री खुद सुनवाई करते हैं. ऐसे में फरियादी को समय पर न्याय मिलता है और अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं. पहले भी कई अधिकारियों पर शिकायत के निराकरण में लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं.