MP के मुख्य सचिव की दौड़ में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा सबसे आगे, इस माह के अंत में तय हो जाएगा अगला CS कौन

MP News: मध्यप्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा का बढ़ा हुआ कार्यकाल अगले माह पूरा हो रहा है. जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रशासनिक सर्जरी की है उससे यह साफ हो गया है कि मोहम्मद सुलेमान सीएस की रेस से बाहर हो गए है और इस दौड़ में अब मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा सबसे आगे हो गए है. उनके अलावा यदि कोई इस दौड़ में शामिल है तो वह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अनुराग जैन है.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ करने के साथ ही यह संकेत दे दिए थे कि अब वे प्रदेश में सबसे बेहतर भूमिका वाले अफसर बनने जा रहे है. वीरा राणा का एक्सटेंशन सितंबर में पूरा हो रहा है. ऐसे में इस माह के अंत तक यह तय हो जाएगा कि प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा. ताजा प्रशासनिक फेरबदल में मोहम्मद सुलेमान को कृषि उत्पादन आयुक्त जैसे कम महत्व की जिम्मेदारी दी गई है. इससे संकेत है कि यदि राजेश राजौरा को सीएस बनाया जाता है तो मोहम्मद सुलेमान को अगस्त में सेवानिवृत्त होंने जा रहे कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय के स्थान पर या माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है. 1989 बैच के आईएएस अनुराग जैन भी सीएस की दौड़ में है लेकिन उन्हें इसके लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटना होगा. इसके फिलहाल कोई संकेत नहीं है. ऐसे में राजेश राजौरा को इस माह मुख्य सचिव कार्यालय में ओएसडी बनाए जाने की संभावना है.

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कंसोटिया और कुमार पहले ही मंत्रालय से हो चुके बाहर

मुख्य सचिव की दौड़ में शामिल जेएन कंसोटिया और विनोद कुमार को पहले ही मंत्रालय से बाहर भेजा चुका है. ऐसे में अब राजौरा के मुख्य सचिव बनने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो गई है. मौजूदा मुख्य सचिव राणा के रिटायर होने के बाद राजोरा ही प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में उनकी बताती है की नई प्रशासनिक मुखिया राजेश राजौरा ही होंगे. मुख्यमंत्री तक आने वाली हर फाइल पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सरकार ने पहले ही तय कर दी थी.

कलेक्टरों की सूची भी जल्द ही

मंत्रालय में बड़े स्तर पर हुए फेरबदल के बाद अब सचिव, विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों की तबादला सूची भी इसी पखवाड़े में देखने को मिल सकती है. नौ जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते है.
सचिव के पद पर लंबे समय से काबिज अफसरों के विभाग भी बदले जाएंगे. वहीं विभागाध्यक्ष स्तर पर भी मंत्रियों की पसंद के हिसाब से फेरबदल किया जाएगा.