मध्य प्रदेश में 3 साल में 10 फरमान फिर भी NGO की जानकारी ऑन बोर्ड नहीं, सोशल जस्टिस आयुक्त ने लगाई फटकार
वल्लभ भवन (फाइल फोटो)
MP News: मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग से हर साल लाखों रुपए की भारी भरकम अनुदान ले रही स्वयं सेवी संस्थाओं की जानकारी विभाग के पोर्टल पर अब तक ऑन बोर्ड नहीं हैं. विभाग के अफसरों को हर माह संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण कर मोबाइल ऐप के माध्यम से पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करना है, लेकिन NGO और संस्था स्तर पर 51 और जिला स्तर पर 130 संस्थाओं की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं है. विभाग पिछले 3 साल में 10 बार निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन मैदानी अमला इसका पालन नहीं कर रहा है. ऐसे में आयुक्त सामाजिक न्याय ने इसे खेदजनक बताते हुए नाराजगी जाहिर की है.
प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं और डीडीआरसी को विभागीय पोर्टल पर ऑन बोर्ड करने पोर्टल पर अनुदान प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त करने मासिक रिपोर्ट दर्ज करने में मोबाइल ऐप से सभी संस्थाओं का निरीक्षण किए जाने के संबंध में आयुक्त में निर्देश दिए हैं. आयुक्त कार्यालय में प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों को इस संबंध में पिछले 3 साल में 10 बार निर्देश जारी किए हैं, लेकिन हाल यह है कि अभी भी अधिकांश अफसर इसका पालन नहीं कर रहे हैं.
विभाग की कमिश्नर सोनाली पोछे ने कहा कि सरकारी विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को विभागीय पोर्टल पर ऑन बोर्ड करने के लिए 24 जून 2022 को संचालनालय से पत्र जारी किया था. पिछले 3 वर्षों में विभिन्न पत्र और विभागीय समीक्षा बैठक में सतत मॉनिटरिंग करने के बाद भी विभागीय मान्यता प्राप्त सभी सरकारी संस्थाओं को विभागीय पोर्टल पर ऑन बोर्ड नहीं किया गया है. यह पूरी तरीके से खेदजनक है.
हर माह की 10 तारीख को देना है जानकारी
हर माह की 10 तारीख को संस्थाओं की जानकारी सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को विभागीय पोर्टल पर मासिक जानकारी देना है, लेकिन काफी कम लोगों की जानकारी दर्ज है. अनुदान प्राप्त करने काफी कम संस्थाओं ने आवेदन ऑनलाइन किए हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही अनुदान दिया जाना है. 25 जिलों द्वारा 120 संस्थाओं का ही मोबाइल ऐप के माध्यम से निरीक्षण किया गया है. सभी जिला सुरक्षा सामाजिक अधिकारियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर उनका यूजर बनाने और उन्हें निरीक्षण करने के लिए काम करना है ताकि संस्थाओं का निरीक्षण अपडेट किया जा सके.
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जिला स्तर पर 130 आवेदन पेंडिंग
जिला नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र दिव्यांग शक्ति करण और वरिष्ठ आश्रमों में संचनालय स्तर पर 42 और जिला स्तर से 72 आवेदन अप्रूव किए गए हैं. NGO और संस्था स्तर पर 51 जिला स्तर पर 130 आवेदन पेंडिंग है. इस तरह कुल 295 आवेदन आए हैं. आयुक्त सामाजिक न्याय ने कहा है कि जिले में संचालित सभी सरकारी संस्था और विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं को 15 अगस्त तक विभाग की पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग करने और समीक्षा करते हुए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की निराकरण समय सीमा में करें. जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र 48 सरकारी विशेष विद्यालय 20 है वरिष्ठ आश्रम 59 हैं, लेकिन इनमें से 37 विभाग की पोर्टल पर दर्ज नहीं है. जिला मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र 36 है इनमें से 16 पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं.
यह है स्थिति
| संस्था | संख्या | डिटेल |
| विशेष विद्यालय | 144 | 76 |
| वरिष्ठ आश्रम | 79 | 37 |
| नशामुक्ति केंद्र | 36 | 16 |
| कुल | 259 | 129 |
नोट – कुल 129 संस्थाओं की जानकारी पोर्टल पर नहीं है. जून माह में 48 संस्था और कर सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों ने ही मासिक रिपोर्ट दर्ज की है.
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