GST पर TS सिंहदेव ने उठाए सवाल, बोले- ये अमीरों के लिए बनाया, लोगों पर पड़ रही मार

MP News: देशभर में GST के स्लैब को लेकर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव होना चाहिए. लोगों पर जीएसटी की मार पड़ रही है. कुछ अमीर लोगों को ही फायदा पहुंच रहा है. सिर्फ 10% अमीर लोग ही 3% जीएसटी देते हैं. जबकि 60% लोग टैक्स दे रहे हैं और उनका परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है.

अमीरों के लिए ही बनाया गया GST – टीएस सिंहदेव

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने GST पर सवाल उठाए है, उन्होंने कहा कि वन नेशन वन टैक्स के नाम पर वह अमीरों की, अमीरों के द्वारा, अमीरों के लिए ही बनाया गया. देश में पहले डायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार को आता था. मुख्य भाग सरकारों के इनकम टैक्स के तौर पर मिलते थे. मुझे आंकड़ों को देखते हुए आश्चर्य हुआ. आज देश के 10% उच्चतम आय वाले हैं. उन्होंने कहा कि 10% लोग जीएसटी के माध्यम से तीन प्रतिशत की हिस्सेदारी अदा करते हैं. जबकि देश की निकली 50% आबादी 64% योगदान दे रही है.

लोगों पर पड़ रही जीएसटी की मार

टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि जो ज्यादा अमीर है. कर का भार कम है, जिनके पास आए खत्म स्रोत है. उनसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है. जो ज्यादा अमीर है, उसके पास ज्यादा पैसे बच जाते हैं. 50% लोगों के पास परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं है. वर्तमान देश की यही स्थिति है. जिस तरीके से जीएसटी के कानून को लागू किया जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एक सेशन बुलाया गया. रात को 12:00 बजे ले गए कानून में 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं जो व्यवसाय करने वाला वर्ग है. कहने के लिए आनलाइन सुविधाएं हैं. CA के पास जाकर ही जीएसटी भरना लोगों को पड़ रहा है.

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केंद्र सरकार ने नहीं दिया GST का पैसा

आज भारत में 9 जीएसटी के स्लैब है और 28% तक जीएसटी का है. अनेक राज्यों ने अपना जीएसटी का पैसा मांगा लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दिया. मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में भी ऐसा ही हो रहा है. 14% फंड राज्यों को देने का नियम था लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार ने काम नहीं किया.

पॉपकॉर्न पर लगाया जा रहा सबसे ज्यादा टैक्स

उन्होंने कहा कि पॉपकॉर्न पर सबसे ज्यादा सरकार टैक्स ले रही है, 5% 12% 18% टैक्स लग रहा है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंश्योरेंस में 18% जीएसटी लग रही है. 18% परिवार के देखरेख के लिए लोग दे रहे हैं. हर नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए. पार्टी की तरफ से सुझाव आया है कि उदारता से कांग्रेस के मेनिफेस्टो को केंद्र सरकार अपना रही है.

जीएसटी को लेकर लोगों में कंफ्यूजन

जीएसटी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और परेशानी है, लोगों को इससे निजात मिले. केंद्रीय मंत्री के सवाल के आधार पर जीएसटी के आंकड़ों का हवाला देते टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए है.

रेवड़ी कल्चर पर की बात

उन्होंने रेवड़ी कल्चर पर कहा कि 2 लाख करोड़ कॉरपोरेट कल्चर का माफ करना. टीवी या फिर कोई और सामान दे रहे हैं तो वह रेवड़ी कल्चर की आता है.