जीतू पटवारी ने की इस्तीफे की पेशकश, 12-16 दिन बाद कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा, जानें पूरा मामला
जीतू पटवारी (फोटो- सोशल मीडिया)
MP Politics: मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस्तीफा की पेशकश की है. जीतू पटवारी ने कहा कि अगर सरकार सबूत देती है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें आरोपी बनाया है. इससे स्पष्ट है कि वह अच्छा काम कर रहे हैं. FIR करके सरकार ने उन्हें मेडल दिया है.
जीतू पटवारी ने की इस्तीफे की पेशकश
MP PCC चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ पिछले दिनों अशोकनगर में लोधी समाज पर मल फेंकने के मामले में FIR दर्ज हुई थी. इसे लेकर अब जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा- ‘अगर सरकार सबूत देती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा. सरकार ने मुझे आरोपी बनाया है. इससे स्पष्ट है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं. FIR करके सरकार ने मुझे मेडल दिया है.’
‘हर अधिकारी की लिस्ट तैयार हो रही है’
उन्होंने आगे कहा- ‘BJP की सरकार में अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी मामले दर्ज कर रहे हैं. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस सूची तैयार कर रही है. हर अधिकारी की यातना की लिस्ट तैयार हो रही है. कांग्रेस सरकार बनने के बाद एक-एक अधिकारी के खिलाफ जांच होगी. जितने भी मामले दर्ज किया जा रहे हैं उन सब पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन दिया जाएगा.’
12-16 दिन बाद बनेगी कांग्रेस की सरकार
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक और नया दावा किया है. उन्होंने कहा कि 12 से 16 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी. 3 सालों के भीतर जितने मामले सरकार दर्ज करना चाहती है वह कर सकती है. एक-एक मामले की जांच करके अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. SP-कलेक्टर से लेकर सेक्रेटरी तक के अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है.
सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री को बताया झूठा
इसके अलावा मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के मामले में जीतू पटवारी ने सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूठा बताया है. उन्होंने कहा- ‘ OBC को 14% आरक्षण देने का मामला दिग्विजय सिंह के समय आया था. उन्होंने 14% OBC को आरक्षण दिया. इसके बाद कमलनाथ की सरकार में 27% आरक्षण दिया गया. सरकार अब तक OBC आरक्षण के कानून को लागू नहीं कर पाई है. कोर्ट में सरकार की तरफ से झूठ बोला गया है. आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है क्योंकि उन्हें 27% का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है.’