15 जनवरी से एमपी रीजनल AI इम्पैक्ट कांफ्रेंस, सीएम डॉ यादव पेश करेंगे पॉलिसी रोडमैप

MP Regional AI Impact Conference: कांफ्रेंस एआई एनेबल्ड गर्वनेंस फार एन एमपावर्ड भारत की थीम पर आयोजित की जाएगी. मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंडिया एआई मिशन के सहयोग से कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है
MP Regional AI Impact Conference will be held in Bhopal from January 15th CM mohan Yadav

सीएम मोहन यादव पेश करेंगे AI पॉलिसी रोडमैप

MP Regional AI Impact Conference: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 जनवरी को भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कांफ्रेंस 2026′ में एआई-सक्षम शासन और आर्थिक परिवर्तन के लिए राज्य के रणनीतिक रोडमैप को प्रस्तुत करेंगे. कांफ्रेंस एआई एनेबल्ड गर्वनेंस फार एन एमपावर्ड भारत की थीम पर आयोजित की जाएगी. मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंडिया एआई मिशन के सहयोग से कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है.

महत्वपूर्ण संस्थानों की सहभागिता

इस कॉन्फ्रेंस में आईआईटी इंदौर नॉलेज पार्टनर, आईआईटीआई – दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन प्रदर्शनी भागीदार के रूप में सहयोग करेंगे. इससे एआई आधारित शासन और प्रौद्योगिकी के लिए अकादमिक और उद्योग समन्वय सशक्त होगा कांफ्रेंस में मध्यप्रदेश इनोवेशन एक्सपो का उद्घाटन किया जाएगा. इस एक्सपो में इंडिया एआई पवेलियन, मध्यप्रदेश पवेलियन, स्टार्टअप शोकेस, हैकाथॉन एरिना और स्टार्टअप प्रतियोगिता शामिल होंगे.

कांफ्रेंस के शुरूआती सत्र में अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं सीईओ इंडिया एआई अभिषेक सिंह, निदेशक आईआईटी इंदौर सुहास एस जोशी संबोधित करेंगे अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संजय दुबे द्वारा ‘एआई फॉर पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस-मध्यप्रदेश रोडमैप टू इम्पेक्ट’ पर राज्य का प्रमुख एआई विजन प्रस्तुत किया जाएगा

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मुख्य सचिव बताएंगे कैसे होता है सरकारी कामकाज?

मध्य प्रदेश में सरकार ने ऑनलाइन कामकाज को करने के साथ-साथ एआई को भी जोड़ा है ए आई के जरिए अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है. मध्य प्रदेश में किस तरीके से प्रशासनिक कामकाज को लेकर सरकार ने तैयारी की है. इन तमाम पहलुओं पर राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी साझा करेंगे. मुख्य सचिव अनुराग जैन कांफ्रेंस को संबोधित करेंगे. अभी तक ऑनलाइन कामकाज को लेकर कई राज्य काम कर चुके हैं. मध्य प्रदेश भी कर्मचारियों अधिकारियों को ऑनलाइन कामकाज से जोड़ रहा है.

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