MP News: ‘विकसित मध्य प्रदेश 2047’ विजन डॉक्युमेंट में निजी एजेंसी करेगी मदद, हर विभाग तैयार करेगा अपने क्षेत्र का ड्राफ्ट

MP News: प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए कृषि, उद्योग, और शहरीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में सुधार के लिए मिलेट्स अन्न को बढ़ावा देने तथा प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास की योजना बनाई है.
MP News

प्रतीकात्मक चित्र(फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने ‘विकसित मध्य प्रदेश 2047’ विजन डॉक्युमेंट तैयार करने के लिए एक निजी एजेंसी का चयन किया है, जो अगले चार महीनों में इसे अंतिम रूप देगी. इस डॉक्युमेंट में राज्य के सभी विभागों को आठ प्रमुख सेक्टर्स, कृषि, उद्योग, सेवाएं, सरकार, शिक्षा – स्किल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संसाधन, और वित्त में विभाजित किया गया है.

हर विभाग ने अपने-अपने सेक्टर के लिए विशेषज्ञों की मदद से ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें भविष्य में उनकी भूमिका और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान की रूपरेखा तैयार की गई है. कृषि, उद्योग और शहरीकरण पर ध्यान शहरीकरण और उद्योग के लिए विकासखंड स्तर पर अर्बनाइजेशन प्रदेश में जल निकायों और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्यटन क्षेत्रों का विकास और खेल आयोजनों के विस्तार की योजना बना रही है. इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय रोजगार और आय के नए स्रोत भी विकसित होंगे. इस विजन डॉक्युमेंट माध्यम से, मध्य प्रदेश को 2047 तक एक विकसित और सशक्त राज्य बनाने की योजना बनाई जा रही है.

यह भी पढ़ें- MP News: राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारी होंगे पदोन्नत, डीओपीटी के बाद यूपीएससी भी करेगा IAS के लिए रिव्यू

मिलेट्स अन्न को बढ़ावा देने पर भी रहेगा जोर

प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए कृषि, उद्योग, और शहरीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में सुधार के लिए मिलेट्स अन्न को बढ़ावा देने तथा प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास की योजना बनाई है. साथ ही, सर्कुलर इकोनॉमी के तहत फसल अवशेषों का उपयोग कर बायो एनर्जी जैसे विकल्पों को विकसित कर अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

निवेश और इंडस्ट्री के विकास को भी मिलेगी गति

शहरी विकास और रोजगार सृजन के लिए अर्बनाइजेशन को विकासखंड स्तर पर ले जाने की योजना है. संभागों के आसपास इंडस्ट्री के विकास बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें. इसके अलावा, जिला निवेश संवर्धन समितियों का गठन भी किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवेश और इंडस्ट्री के विकास को गति मिलेगी.

ज़रूर पढ़ें