Rule Change From 1 April: LPG से लेकर इनकम टैक्स और सैलरी स्ट्रक्चर तक… एक अप्रैल से बदल जाएंगे ये 16 नियम

Rule Change: 1 अप्रैल 2026 से देश भर में कई नियम बदल जाएंगे. वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन अप्रैल के महीने में कुछ खास और बड़े बदलाव लागू होने जा रहा है. जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. यहां जानें वो कौन से बदलाव हैं, जो आम आदमी पर सीधा असर डालेंगे.

नया आयकर अधिनियम 2025

1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स अधिनियम लागू हो जाएगा, जो पुराने कानून 1961 की जगह लेगा. सरकार का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम काफी आसान और ज्यादा पारदर्शी होगा. इसमें धाराओं की संख्या भी 819 से घटाकर 536 कर दी गई है.

एलपीजी सिलेंडर के दाम

हर महीने की पहली तारीख को तेल-गैस कंपनियां कीमत में उतार-चढ़ाव करती हैं. 1 अप्रैल को कीमत में बदलाव देखने को मिलेगा. मौजूदा हालात को देखते हुए घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने की संभावना है.

पैन कार्ड

पैन कार्ड नियमों में भी बदलाव हो जाएगा. पहले पैन कार्ड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आधार कार्ड के साथ ही एक और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.

सैलरी स्ट्रक्चर

1 अप्रैल 2026 से लेबर कोड लागू हो जाएगा. इसका सीधा असर नौकरी करने वालों की सैलरी और टेक होम पर पड़ेगा. अब नौकरी करने वाले लोगों का बेसिक पेमेंट कुल सीटीसी से कम से कम 50 प्रतिशत होगा. बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ और ग्रुच्युटी भी बढ़ जाएगी. हालांकि, इस दौरान हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है.

पैन कार्ड देना होगा जरूरी

नए इनकम टैक्स नियम के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से साल में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा निकासी या जमा करेंगे, तो पैन कार्ड अनिवार्य होगा. इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा रुपए की कीमत की जमीन या घर खरीदने पर पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा. 5 लाख रुपए से ज्यादा की महंगी गाड़ियों या प्रीमियम बाइक खरीदने पर पैन कार्ड दिखाना होगा.

HRA को लेकर नियम

HRA को लेकर नियम और सख्त होने वाले हैं. ऐसे लोग जो साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का किराया पेड करते हैं. उन लोगों को मकान मालिक का PAN देना जरूरी होगा. इसकी जानकारी नए फॉर्म 124 में देना होगा.

डिजिटल पेमेंट्स

डिजिटल पेमेंट्स को लेकर आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से सुरक्षा को लेकर नया रूल लागू करने का निर्णय लिया है. यानी अब दो परतों पर सुरक्षा होगी. पहले की तरह सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा. इस नियम के लागू करने के पीछे सरकार का मकसद है कि फ्रॉड को रोका जाए, ताकि डिजिटल पेमेंट्स ज्यादा सुरक्षित रहे.

टोल प्लाजा

टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल 2026 से नगद कैश का भुगतान करना पूरी तरह से बंद हो जाएगा. टोल प्लाजा पर सिर्फ और सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही भुगतान होगा.

शेयर बाजार

शेयर बाजार के अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी लागत बढ़ने वाली है. क्योंकि सरकार ने ट्रेडिंग के दौरान लगने वाली STT (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) को बढ़ा दिया है. फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत और ऑप्शंस पर यह दर 0.01 से बढ़कर 0.15 प्रतिशत हो जाएगा.

एटीएम और कैश निकालने के नियम

1 अप्रैल 2026 से एटीएम और यूपीआई के जरिए निकाला गया कैश भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगा. यानी अब लिमिट जल्द खत्म हो सकती है. अगर आपने लिमिट पार कर दी है, तो आपको हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपए का शुल्क देना होगा.

क्रेडिट कार्ड से भर सकेंगे टैक्स

अब क्रेडिट कार्ड से भी टैक्स भरा जा सकेगा. सरकार ने यह नियम लागू कर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. क्योंकि पहले यह सुविधा सिर्फ नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड तक ही सीमित थी.

ट्रेन टिकट

अब नए नियम के अनुसार अगर आप अपना कन्फर्म रेलवे टिकट रद्द कराते हैं, तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. इसके साथ ही ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले अगर टिकट रद्द की गई है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा. नए नियम के मुताबिक 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल पर सबसे ज्यादा रिफंड, 24 से 72 घंटे के बीच कैंसिल कराने पर 25 प्रतिशत की कटौती और 8 से 24 घंटे के बीच रद्द करने पर केवल 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा.

राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी और MP में फैमिली पेंशन

राजस्थान सरकार 1 अप्रैल से नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके अनुसार प्रदेश में काम करने वाले मजूदरों के काम के घंटे, न्यूनतम वेतन और छुट्टियों के नियमों को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा. इसके अलावा एमपी सरकार ने 1 अप्रैल से फैमिली पेंशन योजना लागू होने की घोषणा की है.

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अंडा एक्सपायरी पर डेट

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए अंडे पर भी एक्सपायरी डेट छापने के लिए अनिवार्य कर दिया है.

गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट में बदलाव

सरकार ने गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए टैक्स बढ़ा दिया है. सरकार के अनुसार, टैक्स में लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जो सीधे सरकार से बॉन्ड खरीदे हैं. अगर सरकार के अलावा चाहे शेयर बाजार हो या किसी अन्य बाजार से बॉन्ड खरीदे हैं, तो मुनाफे पर टैक्स देना होगा.

पेट्रोल पर एथेनॉल अनिवार्य

1 अप्रैल से पेट्रोल में 20 एथेनॉल मिलाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे पेट्रोल की क्वालिटी काफी बेहतर होगी और प्रदूषण भी कम फैलेगा.