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Indian Railways Cancels Five Trains: छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा से जुड़े काम के लिए 3 जुलाई से 17 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार मेगा ब्लॉक रहेगा. इसका असर बिलासपुर जोन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों पर पड़ेगा.

CG News: धमतरी जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, उसी ने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को फांसी पर लटकाकर इसे आत्महत्या साबित करने की साजिश रची गई.

CG News: बलरामपुर जिले में गुरुवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब दोनों खेत में काम कर रही थीं.

CG News: छत्तीसगढ़ के तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. आज सीएम विष्णु देव साय प्रदेश के 7 लाख 14 हजार 446 तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में वर्ष 2023 का बोनस सीधे खाते में ट्रांसफर करेंगे.

CG News: रोजगार की तलाश में कर्नाटक गए छत्तीसगढ़ के मरवाही क्षेत्र के पंडरी गांव निवासी मजदूर धर्मेश सिंह की बेंगलुरु के पास एक पत्थर खदान में हुए हादसे में मौत हो गई.

CG Weather Update: प्रदेशभर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से आज भी छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है.

SAKTI PURNIMA CHAUHAN MURDER: छत्तीसगढ़ के सक्ती में 25 वर्षीय युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. जांच में सामने आया कि शादीशुदा प्रेमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी.

Durg: दुर्ग में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने विद्युत यांत्रिकी सिंचाई विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 शिव कुमार ठाकुर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

CG News: केंद्र सरकार के नए वक्फ अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2006 तक दर्ज सभी वक्फ संपत्तियों को वैध घोषित कर दिया गया है. इन संपत्तियों को ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज कर कानूनी मान्यता प्रदान की गई है.

Chhattisgarh High Court Verdict: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मंत्रोच्चार कराए जाने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लगाई गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट का कहना है कि अभी तक आदेश के लागू होने का कोई ठोस प्रमाण रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है.