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CG Tourism: छत्तीसगढ़ अपनी बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन संस्कृति और अनसुलझे रहस्यों के लिए मशहूर है. अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी अनोखी जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ एक बेहतरीन विकल्प है.

Kondagaon: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री रितेश पटेल को सिटी कोतवाली पुलिस ने पटवारी पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से 6 लाख 50 हजार रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

Kondagaon: कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोपरा छिंदली में गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में अचानक आग लग गई. हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं.

CG News: कवर्धा जिले की चिल्फी घाटी में एक बार फिर यातायात व्यवस्था चरमरा गई है. जबलपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक में फैक्ट्री की भारी-भरकम मशीन ले जाई जा रही थी, तभी चिल्फी घाटी के नाग मोड़ी के पास अचानक मशीन ट्रक से गिरकर बीच सड़क पर आ गई. मशीन गिरने के बाद NH-30 रायपुर-जबलपुर मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

CG News: राज्य शासन ने बस्तर के पारंपरिक हस्तशिल्प को वैश्विक मंच देने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की विशेष परियोजना को मंजूरी दी है. इस पहल के तहत पहली बार बस्तर के ढोकरा शिल्प, काष्ठ कला, टेराकोटा, सीसल शिल्प, पारंपरिक वेशभूषा और तुम्बा कला जैसे उत्पाद अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकेंगे.

दुर्ग: कलेक्टर और एसपी कार्यालय के ठीक पीछे स्थित लोक सेवा केंद्र में शुक्रवार रात अज्ञात चोरों ने शुक्रवार रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

केंद्र सरकार ने दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय डॉ. अंबेडकर चेयर (शोध पीठ) स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोयले की हेराफेरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.

बिलासपुर: बिलासपुर लोक निर्माण विभाग की विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा में करोड़ों रुपये के ठेकों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है.

Compulsory Forensic Science Education: नए शैक्षणिक सत्र से बिलासपुर के 10 से ज्यादा विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई का स्वरूप बदलता नजर आएगा. दरअसल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप देश भर के विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों को फारेंसिक आधारित अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.