Bhu Aadhaar Scheme: आम लोगों के लिए इस मुश्किल काम को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार 'भू-आधार' योजना चला रही है. इस योजना के तहत देश की हर जमीन को उसकी सही लोकेशन के हिसाब से 14 अंकों का एक खास नंबर (ULPIN) दिया जाएगा, जो मोबाइल के सिम कार्ड या इंसानों के आधार कार्ड की तरह उस जमीन की एक पक्की डिजिटल पहचान होगा.
Atal Aajeevika Samriddhi Haat Yojna: अधिकारियों के अनुसार, 'अटल आजीविका समृद्धि हाट' योजना के तहत गांवों में रोजगार और व्यापार के नए साधन शुरू किए जाएंगे. इसके लिए ग्रामीण इलाकों में कपड़े की बुनाई, सिलाई और हस्तशिल्प से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी.
UP Cow Rearing Incentive: इस योजना के तहत योग्य पशुपालकों को उनकी गाय के दूध उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. गाय की क्षमता के अनुसार 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की इंसेंटिव मनी मिल सकती है.
Fish Farming Business: मछली पालन में ज्यादा कमाई के लिए सही प्रजाति का चुनाव करना बहुत जरूरी माना जाता है. भारत में रोहू, कतला, म्रिगल और मांगुर जैसी मछलियों की मांग पूरे साल बनी रहती है. ये मछलियां तेजी से बढ़ती हैं और बाजार में अच्छे दाम पर बिकती हैं.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर महिलाओं को कुल 5,000 रुपये मिलते हैं. इसकी पहली किस्त (3,000 रुपये) प्रेगनेंसी के रजिस्ट्रेशन के समय और दूसरी किस्त (2,000 रुपये) बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने पर दी जाती है.
What is Rule of 72: रूल ऑफ 72 का उपयोग यह अनुमान लगाने में किया जाता है कि किसी निश्चित सालाना रिटर्न पर कितने समय में पैसे डबल हो सकते हैं.
CM Krishak Jeevan Kalyan Yojana: मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना असल में किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी और 2012 में सरकार ने इसकी मदद राशि को और बढ़ा दिया. इस योजना का साफ़ लक्ष्य है कि अगर खेती के काम के दौरान किसी किसान की मृत्यु हो जाए या वह अपाहिज हो जाए, तो उसके परिवार को तुरंत पैसे की मदद मिल सके.
Karmayogi Bharat Yojana: यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन लर्निंग, करियर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कॉम्पिटन्सी मैनेजमेंट और डिस्कशन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में पूरी मदद करता है.
Government Homestay Scheme: सरकार की तरफ से इस नई पहल की शुरुआत टूरिज्म सेक्टर और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए की गई है. सरकार का कहना है कि इन दिनों होम पर्यटन में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है, इसलिए इस सेक्टर को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पहल को लाया गया है.
Government Scheme: दरअसल, देश में गधों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना में इन्हें शामिल किया है. साल 2019 में हुई 20वीं पशुगणना के अनुसार, भारत में केवल 1.23 लाख गधे ही बचे हैं.