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Collateral Free Education Loan: आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की सहायता के लिए सरकार 'पीएम विद्यालक्ष्मी योजना' चला रही है. इसके तहत छात्र बिना कोई भी चीज गिरवी रखे और ब्याज दर में भारी छूट पाकर लोन ले सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं.

Atal Beemit Vyakti Yojana: अगर किसी कारणवश उनकी नौकरी अचानक या मजबूरी में चली जाती है, तो सरकार नए काम की तलाश के दौरान उन्हें आर्थिक मदद देती रहेगी. आइए इस योजना के बारे में समझते हैं कि इसमें मिलने वाली राशि कितनी होती है और इसका लाभ कौन-कौन उठा सकता है.

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Update: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में की थी.

Mini Nandini Krishak Samriddhi Yojana: इस योजना के अंतर्गत सरकार पशुपालकों को 10 स्वदेशी और उच्च गुणवत्ता वाली गायों की डेयरी शुरू करने के लिए वित्तीय मदद देती है. डेयरी यूनिट लगाने में आने वाली कुल लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिया जाएगा.

Bhu Aadhaar Scheme: आम लोगों के लिए इस मुश्किल काम को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार 'भू-आधार' योजना चला रही है. इस योजना के तहत देश की हर जमीन को उसकी सही लोकेशन के हिसाब से 14 अंकों का एक खास नंबर (ULPIN) दिया जाएगा, जो मोबाइल के सिम कार्ड या इंसानों के आधार कार्ड की तरह उस जमीन की एक पक्की डिजिटल पहचान होगा.

Atal Aajeevika Samriddhi Haat Yojna: अधिकारियों के अनुसार, 'अटल आजीविका समृद्धि हाट' योजना के तहत गांवों में रोजगार और व्यापार के नए साधन शुरू किए जाएंगे. इसके लिए ग्रामीण इलाकों में कपड़े की बुनाई, सिलाई और हस्तशिल्प से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी.

UP Cow Rearing Incentive: इस योजना के तहत योग्य पशुपालकों को उनकी गाय के दूध उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. गाय की क्षमता के अनुसार 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की इंसेंटिव मनी मिल सकती है.

Fish Farming Business: मछली पालन में ज्यादा कमाई के लिए सही प्रजाति का चुनाव करना बहुत जरूरी माना जाता है. भारत में रोहू, कतला, म्रिगल और मांगुर जैसी मछलियों की मांग पूरे साल बनी रहती है. ये मछलियां तेजी से बढ़ती हैं और बाजार में अच्छे दाम पर बिकती हैं.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर महिलाओं को कुल 5,000 रुपये मिलते हैं. इसकी पहली किस्त (3,000 रुपये) प्रेगनेंसी के रजिस्ट्रेशन के समय और दूसरी किस्त (2,000 रुपये) बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने पर दी जाती है.

What is Rule of 72: रूल ऑफ 72 का उपयोग यह अनुमान लगाने में किया जाता है कि किसी निश्चित सालाना रिटर्न पर कितने समय में पैसे डबल हो सकते हैं.