UPI Transaction: लोकसभा से पारित नए विधेयक के बाद सरकार को भविष्य में UPI और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर MDR लागू करने का अधिकार मिल गया है. हालांकि फिलहाल UPI ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है और ग्राहकों के लिए नियम पहले जैसे ही हैं.