बैंक कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी यानी सिर्फ 5 दिन काम करने की मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं.

SBI ATM Charges Increase: बैंकों में लंबी कतारों और भीड़-भाड़ से बचने के लिए लोग अक्सर एटीएम (ATM) का उपयोग करते हैं. हालांकि, एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है. बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क में बदलाव किया है, जिसके कारण अब एटीएम से पैसा निकालना पहले के मुकाबले और महंगा हो जाएगा.

देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए ‘हर घर लखपति’ नाम की एक RD स्कीम लॉन्च की है, जिसका मकसद हर महीने छोटा निवेश करके एक बड़ी रकम इकठ्ठा करना है. और अपने ग्राहकों को लखपति बनाना है.

अब गरीबी रेखा (poverty line) भी बदल गई है. 2023-24 के लिए, ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा 1632 रुपये और शहरी इलाकों में 1944 रुपये तय की गई है.

सरकार की ओर से सख्त लहजे में कहा गया है कि कथित दुरुपयोग के बारे में कई बार चेतावनियां दिए जाने के बाद भी SBI और PNB ने अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया. जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जनता के लिए जानकारी की उपलब्धता के बावजूद, बैंक ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम - धारा 8(1)(ई) के तहत दो छूट धाराओं का हवाला देते हुए चुनावी बांड योजना के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है.

Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ की वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पर की गई एक टिप्पणी काफी चर्चा में बनी हुई है.

Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर काफी लंबे समय से जारी विवाद अब थमता हुआ नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद अब इस स्कीम को बैन कर दिया गया है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड भुनाने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, राकांपा, टीएमसी, जदयू, राजद, आप और सपा शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड किए हैं. जिसमें सारा डेटा दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड से सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिला है. हालांकि, सबसे ज्यादा कमाई बीजेपी की हुई है.