B.Ed शिक्षकों की बहाली पर प्रदेश में सियासत, भूपेश बघेल बोले- BJP सरकार को आखिर झुकना पड़ा

CG News: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आंदोलनरत सहायक शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय किया. बीएड सहायक शिक्षकों की समायोजन की मांग को पूरा किया. कैबिनेट के इस फैसले पर एक तरफ जहां सहायक शिक्षकों ने सरकार को धन्यवाद दिया तो वहीं विपक्ष ने तंज कसा है.

B.Ed सहायक शिक्षकों का होगा समायोजन

कैबिनेट की बैठक में साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 4 हजार 422 रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा. ये समायोजन सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर होगा.

शिक्षकों ने किया था बड़ा प्रदर्शन

बता दें कि बीएड डिग्रीधारियों का मामला न्यायालयों तक पहुंचा था, जिसमें बीएड डिग्रीधारियों को हटाकर डीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई. नौकरी से टर्मिनेट होने के बाद सरगुजा से रायपुर तक बीएड शिक्षकों ने पैदल यात्रा की थी. इसके अलावा जल सत्याग्रह, अंगार में चलना, नवरात्रि में माता को की थी चुनरी अर्पित, महिला पुरुष दोनों सहायक शिक्षकों ने मुंडन कराया था. वहीं अब सरकार का फैसला आने के बाद शिक्षकों ने धन्यवाद किया है.

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पांच सदस्यीय कमेटी का हुआ था गठन

बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को सरकार ने उनकी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया था.अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सहायक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का रास्ता चुना. वहीं बीएड शिक्षकों का प्रदर्शन भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भी देखने मिला था. सरकार ने बीएड शिक्षकों की समायोजन की मांग पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. शासन ने बार बार शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि वह समायोजन के पक्ष में है लेकिन यह भी कहा कि समायोजन के लिए नियमों में बार बार पेंच फंस रहा है.

दरअसल पेंच इस बात पर फंसा था कि किसी भी विभाग में नियुक्ति या तो मेरिट बेस पर होती है या आयोजित की गई भर्ती परीक्षा के आधार पर. नौकरी से निकाले गए इन शिक्षकों की नियुक्ति का आधार तलाशा गया ताकि पद प्रदान करने के बाद फिर से किसी तरह की विवाद की स्थिति सामने ना आए और शासन को कानूनी लड़ाई ना लड़नी पड़े. इसलिए विधि विशेषज्ञों की मदद से इस फंसे पेंच को दूर किया गया.

आखिर सरकार को झुकना पड़ा – भूपेश बघेल

समायोजन पर हुआ ये निर्णय शिक्षक भर्ती की ओर एक कदम बढ़ा रहा है. छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी होने से पहले ही विद्यालय और विश्वविद्यालयों में परेशानी हो रही है. सरकार के इस निर्णय से शिक्षक भर्ती में भी थोड़ी राहत रहेगी. वहीं समायोजन पर हुए निर्णय से सियासत का एक पहलू इस पूरे मामले से जुड़ चुका है.सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस का कहना है कि शिक्षकों की सामने सरकार नतमस्तक हो गई है..वहीं बीजेपी की सरकार को फिर से मुंह की खानी पड़ी है.

अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा पर हटाए गए बीएड अभ्यर्थियों को 2621 सहायक शिक्षकों को रिक्त पदों में समायोजित किया जाएगा.समायोजन को गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा. वहीं जिलों की प्राथमिकता में पहले अनुसूचित क्षेत्रों में समायोजन होगा और उसके बाद सीमावर्ती जिलों में समायोजन का कार्य होगा.बहरहाल शिक्षकों को अब राहत की सांस मिली है.हालांकि इसपर दूसरी ओर सियासी खींचतान चलती रहने वाली है.