Satyendra Jain:  मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

राजनीतिक दलों से प्राप्त डेटा सीलबंद लिफाफे को खोले बिना सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया था. 15 मार्च, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सीलबंद कवर में एक पेन ड्राइव में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ प्रतियां वापस कर दी हैं.

CAA: केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में नागरिक संसोधन कानून 2019 और नागरिक संसोधन कानून 2024 पर रोक लगाने की मांग की गई है.

Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश के बाद भी बॉन्ड नंबर उल्लेख क्यों नहीं किया गया है.

Electoral Bond: फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1991 में हुई थी यानी कंपनी 33 साल पुरानी है.

Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर काफी लंबे समय से जारी विवाद अब थमता हुआ नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद अब इस स्कीम को बैन कर दिया गया है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी चुनाव चिह्न विवाद पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट से शरद पवार की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है.

Electoral Bond: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है. यह हलफनामा SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की तरफ से दाखिल किया गया है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

CAA: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सीएए, 2019 और सीएए 2024 के विवादित प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग रखी गई है.