SC On Waqf Bill: अदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पांच साल तक मुस्लिम होने का सबूत देना जरूरी था. कोर्ट ने इसे मनमाना बताया और कहा कि जब तक उचित व्यवस्था नहीं बनती, यह प्रावधान लागू नहीं होगा

Waqf Amendment 5 year Rule: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन 2025 अधिनियम पर सुनवाई करते हुए कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है. वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए पांच साल तक मुस्लिम धर्म के पालन की शर्त रखी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है

MP News: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां एक कैदी की सजा पूरी होने के बाद भी उसे 4 साल ज्यादा समय तक जेल में रखा गया. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए MP सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

पिछले कुछ सालों में हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं. 2023 में हिमाचल में आई बाढ़ ने सैकड़ों घर तबाह कर दिए थे, सड़कें बह गईं और कई जिंदगियां खो गईं.

मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने सुनवाई शुरू की. कोर्टरूम में माहौल गंभीर था. जजों ने साफ कहा, "अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाएं."

Supreme Court ने बिहार की 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया. कोर्ट ने कहा कि हर पार्टी अपने बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) को सक्रिय करे और लोगों को फॉर्म भरने में मदद करे. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर कोई BLA फिजिकल फॉर्म जमा करता है, तो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को उसे रसीद देनी होगी.

Bhopal News: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल रोक दिया. इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के फर्जी दस्तावेज़ केस पर अब अगली कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी.

SC Verdict on Stray Dog: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ा जाए. कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने का आदेश दिया है.

Ahmedabad: 19 अगस्त को एक 10वीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र नयन सटानी की कथित तौर पर एक जूनियर छात्र द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी.

Supreme Court: इस बहस में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा. उनका कहना है कि राज्यपाल सिर्फ एक 'डाकिया' नहीं होते, जिनका काम सिर्फ बिल पर दस्तखत करना हो. संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उन्हें कुछ खास अधिकार दिए गए हैं. मेहता के मुताबिक, राज्यपाल के पास चार रास्ते होते हैं.