Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से दर्ज केस में जमानत मिली है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी लेकिन इस पर बेंच की अलग-अलग राय थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर तीन महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया था.

Kolkata Case: सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि जांच एजेंसी ने फोरेंसिक नमूने एम्स भेजने का फैसला किया है. पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने शीर्ष अदालत में रिपोर्ट जमा की.

Kolkata Rape-Murder Case: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने याचिका दायर करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

दिल्ली के सीएम की ओर से शीर्ष अदालत में दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है. सिंघवी ने आगे बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, तो उसने कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं.

कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में लिखा, "बुलडोजर भाजपा की 'बेलगाम शक्ति' का प्रतीक बन गया है, जो लगातार अहंकार के साथ नागरिक अधिकारों को चुनौती दे रहा है. 'तत्काल न्याय’ की आड़ में ‘भय का राज’ स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा बुलडोजर अक्सर बहुजनों और गरीबों के घरों को निशाना बनाता है.”

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखा कि आरोपी 100 दिनों से हिरासत में है और मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने कभी भी भारतीय न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय पर अविश्वास नहीं किया है. इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के ये 75 वर्ष लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं.

कविता करीब पांच महीने से तिहाड़ की जेल नंबर 6 में बंद थी. प्रवर्तन निदेशालय ने उसे 15 मार्च, 2024 को हैदराबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसे 11 अप्रैल, 2024 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया.

K Kavitha Bail: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबूत जुटा लिए गए हैं लेकिन ट्रायल में समय लगेगा. जमानत देने से इनकार करने का हाईकोर्ट का आदेश बेल के कानूनी सिद्धांतों को नकारता है.