सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के जल्दी निपटारे के लिए शर्तों को इन कड़े कानूनों में भी शामिल किया जाना चाहिए. बेंच ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को उन कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिनमें आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का दायित्व होता है.

CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने आई है. छत्तीसगढ़ की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. बता दें कि मनी लॉंड्रिंग में दिसंबर 2022 में सौम्या चौरसिया को गिरफ़्तार किया गया था.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनन ऐसी सामग्री को रखना भी अपराध है. हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ डाऊनलोड किया और अपने पास रखा. उसने इसे किसी और को नहीं भेजा.

यह यूट्यूब हैकिंग घटना इस बढ़ते ट्रेंड का हिस्सा है जिसमें प्रमुख यूट्यूब चैनलों को क्रिप्टोकरेंसी घोटालों के लिए निशाना बनाया जा रहा है. Ripple Labs ने भी पहले यूट्यूब के खिलाफ इसी प्रकार की धोखाधड़ी रोकने में विफलता के लिए मुकदमा दायर किया था.

Arshad Madani: अरशद मदनी ने कहा कि जिन लोगों के मकान को गिरा दिया गया है वे लोग इतने गरीब हैं कि वह लोअर कोर्ट में भी नहीं लड़ पाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे ही जाएंगे.

Supreme Court: कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा. कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद होना चाहिए. कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं.

हनुमान मंदिर दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, और यहां भक्तों की भारी भीड़ रोजाना उमड़ती है. केजरीवाल के इस धार्मिक आस्था को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम बताया जा रहा है.

Arvind Kejriwal Bail: कोर्ट ने जमानत के लिए वहीं शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाईं थीं. केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तों का पालन करना होगा.

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से दर्ज केस में जमानत मिली है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी लेकिन इस पर बेंच की अलग-अलग राय थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर तीन महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया था.