इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश का माहौल है. जूनियर डॉक्टर अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं. डॉक्टरों ने सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. इस साल मार्च में केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था.

न्यायाधीशों ने कहा कि एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए शंभू सीमा पर सड़क को आंशिक रूप से खोलना आवश्यक है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजमार्ग ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी पार्क करने के लिए नहीं हैं.

NEET PG Exam 2024: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह पांच छात्रों की वजह से 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते.

Supreme Court:  न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शुरुआत में कॉलेज द्वारा लगाई गई इस शर्त पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, "यह क्या है? ऐसा नियम मत लगाओ.

Manish Sisodia Bail: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि 6-8 महीने में मुकदमा पूरा हो सकता है. हमने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो आरोपी दोबारा जमानत की मांग कर सकता है.

आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. दरअसल हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Chhattisgarh News: एक विशेष अनुमति याचिका (फौजदारी) (Crl) 1614/2024 में, तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ, मोहम्मद अब्दुल समद बनाम राज्य तेलंगाना मामले में, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि भरण-पोषण के लिए कानून सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए वैध होगा, न कि केवल विवाहित महिलाओं के लिए.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से उस प्रक्रिया के बारे में बताने को कहा जो उन्होंने 77 समुदायों (जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे) को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने, उन्हें आरक्षण लाभ के लिए पात्र बनाने के लिए अपनाई थी

Supreme Court: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस कोचिंग में हुए हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञा लिया है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार को जारी किया है.