आयोग के मुताबिक, बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविजन अभियान के तहत बिहार के मतदाताओं की भागीदारी से अब तक 57% से भी अधिक फॉर्म जमा किए जा चुके हैं.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' अभियान नियमों के खिलाफ है और ये मनमाना फैसला है.

Bihar: बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. 10 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी.

MP News: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से ओबीसी आरक्षण अध्यादेश के संबंध में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर विचार करने की जरूरत है

CJI गवई ने साफ शब्दों में कहा कि न्यायपालिका का सक्रिय होना बेहद जरूरी है. यह नागरिकों के अधिकारों और संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है. उन्होंने कहा, "न्यायिक सक्रियता जरूरी है, यह बनी रहेगी लेकिन इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदला जा सकता है."

MP News: मध्य प्रदेश में 27% OBC रिजर्वेशन के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

Supreme Court: सजा से बचने के लिए बलजिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सेवा का हवाला देते हुए सरेंडर में छूट मांगी.

नीट पीजी 2025 की एग्जाम सिटी स्लिप 2 जून को जारी होगी. लेकिन ध्यान दें, यह स्लिप वेबसाइट पर नहीं मिलेगी. NBE इसे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले यानी 11 जून के आसपास आएगा.

CJI ने ED की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "यह एजेंसी संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है. संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है." कोर्ट ने साफ किया कि ED को अपनी सीमाओं में रहकर काम करना होगा. इस दौरान ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दलील दी.

कैशकांड को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि ये मामला अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है.