Maharashtra: फडणवीस सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले पर यू-टर्न ले लिया है. प्रदेश में विपक्ष द्वारा हुए कड़े विरोध के बाद सरकार ने अपने इस निर्णय को रद्द कर दिया है.