क्या हो सकता है समाधान? इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को अपडेट करने, अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और वक्फ बोर्ड को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है. इसके साथ ही, राज्य सरकारों को इस दिशा में सहयोग बढ़ाना होगा, ताकि वक्फ संपत्तियों का उचित प्रबंधन और संरक्षण हो सके.

Waqf Board: शनिवार को वक्फ ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में 100 से अधिक किसानों की जमीन पर दावा किया है. जिस जमीन पर दवा ठोका गया है उसपर किसान कई पीढ़ियों से खेती करते रहे हैं.

Bihar: वक्फ कानून संशोधन विधेयक को लेकर बनी वक्फ संसदीय समिति 12 नवंबर को राजधानी पटना पहुंचेगी. इसके बाद यह समिति 13 नवंबर को बिहार सरकार और वक्त बोर्ड से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से मिलकर बातचीत करेगी.

Waqf Board: वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किए जाने स्मृति ईरानी ने कहा, 'उस दिन सदन में हमारे पास सर्वसम्मति थी और संख्या भी पर्याप्त थी. लेकिन फिर भी हमने संयुक्त समिति के लिए इस पर विचार किया ताकि हर राजनीतिक दृष्टिकोण और आम नागरिक जेपीसी के समक्ष अपनी राय रख सकें, आकर अपनी बात रख सकें.'

Maulana Arshad Madani: मौलाना मदनी ने कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस का असली मकसद कभी भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना नहीं था, बल्कि मुस्लिम उलेमाओं ने उसे आजादी की राह पर मोड़ दिया.

Clash Between BJP-TMC In JPC Meeting: वक्फ बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच झड़प हो गई. इस झड़प में कल्याण बनर्जी चोटिल हो गए हैं.

Imran Masood: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सांसद मसूद ने गुरुवार को सम्मेलन में दावा किया कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने का सरकार का कथित कदम उसके इस्तेमाल के लिए निर्धारित भूमि को जब्त करने का सीधा प्रयास है.

विवाद को बढ़ता देख वक्फ बोर्ड की ओर से इस मस्जिद में किसी भी बाहरी व्यक्ति के रहने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. उधर, प्रदर्शनकारियों की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया है.

Bihar News: वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है. वक्फ बोर्ड की ओर से गांववालों को भेजे गए नोटिस में उनकी जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया गया है.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पहले वक्फ बोर्ड और अब मिशन की प्रॉपर्टी की लिज़ समाप्त हो जाने के बाद, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर उसे जिला प्रशासन वापस अपने कब्जे में ले रही है. ऐसी स्थिति में मिशन हॉस्पिटल और अस्पताल परिसर में रहने वाले सैकड़ो लोग अब बेघर हो गए हैं.