Delimitation Bill India 2026: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया. इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार इसके साथ जो दो और बिल लाई थी. उनका क्या होगा? इसके साथ ही आगे क्या विकल्प बचा है. आइये इन सब सवालों के जवाब जानते हैं.
Parliament Special Session 2026: सरकार बिल के पक्ष में दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाई. बिल के पक्ष में 298 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि विपक्ष में 230 सदस्यों ने वोटिंग की. इस तरह ये संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो सका.
Women Reservation Act: देश में गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 से महिला आरक्षण अधिनियम-2023 लागू हो गया है. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. महिला आरक्षण अधिनियम-2023 के तहत अब महिलाओं को संसद में करीब 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
जनगणना के तहत घरों की सूची तैयार करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था.