LPG गैस सिलेंडर बुकिंग में बड़ा बदलाव, दूसरे नंबर से बुकिंग पर आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य, जानिए क्या है नया नियम

LPG Booking New Rule: एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. राजस्थान सरकार ने हाल ही में गैस बुकिंग सिस्टम में बदलाव करने का निर्णय लिया है. प्रदेश में अब यदि कोई उपभोक्ता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा किसी दूसरे मोबाइल नंबर से गैस बुकिंग कराता है, तो उसके लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. यह निर्णय प्रदेश में गैस बुकिंग में हो रहे फर्जीवाड़े और धांधली को रोकने के लिए लिया गया है.

प्रदेश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं

दरअसल, मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि एलपीजी सिलेंडर की कमी की अफवाहों को किसी भी तरह से बरदाश्त नहीं किया जाएगा. बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गैस सिलेंडर की कमी को लेकर कई तरह की भ्रामक खबरें फैल रही हैं. ऐसी अफवाहों पर सभी कलेक्टर नजर रखें और उचित कार्रवाई करें.

बुकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन-ओटीपी आधारित होगी

आयोजित बैठक में एलपीजी बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और ओटीपी आधारित बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. पहले उपभोक्ता बिना किसी प्रमाण या आधार सत्यापन के दूसरे के मोबाइल नंबर से गैस बुक कर लेते थे, लेकिन सरकार के इस निर्णय ने इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है. अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर से गैस सिलेंडर बुकिंग करने पर उपभोक्ता को अपने आधार के जरिए अपनी पहचान बतानी होगी. सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश में हो रही फर्जी बुकिंग और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर रोक लगेगी, जिससे जरूरतमंद लोगों तक गैस सिलेंडर समय पर पहुंच सकेगा.

कालाबाजारी-जमाखोरी पर कलेक्टर रखेंगे नजर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के सभी जिलों में एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी के साथ-साथ इसके दुरुपयोग पर कलेक्टरों को कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है. इसके अलावा, कलेक्टरों के साथ-साथ जिला प्रशासन, पुलिस और ऑयल-गैस कंपनियों के नोडल अधिकारियों को मिलकर कार्य करने के लिए कहा गया है, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह से एलपीजी गैस की समस्या न हो.

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इन नंबरों पर करें शिकायत

एलपीजी गैस से संबंधित शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के भीतर किया जाएगा. इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से 24×7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर 14435, 112 और 181 जारी किए गए हैं. इन नंबरों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा. वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं और कालाबाजारी के खिलाफ बिना किसी देरी के उचित कार्रवाई की जा रही है.