UP में सड़कों पर उतरे वकील? अधिवक्ता सुरक्षा कानून समेत इन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को वकीलों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की. इस दौरान हजरतगंज में पुलिस और प्रदर्शनकारी वकीलों के बीच टकराव की स्थिति बन गई. नाराज अधिवक्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और विधानसभा की ओर बढ़ने लगे.

दरअसल, वकीलों का सबसे बड़ा विरोध अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किए जाने को लेकर है. अधिवक्ताओं का कहना है कि अदालतों में लोगों को न्याय दिलाने का काम करने वाले वकील खुद सुरक्षित नहीं हैं. आए दिन उनके साथ मारपीट, धमकी और दूसरी आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून होना जरूरी है.

सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक, हापुड़ में वकीलों के साथ हुई घटना के बाद अधिवक्ता सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार किया गया था. लेकिन, इस पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ. इसी नाराजगी के चलते वकीलों ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया.

क्‍या चाहते हैं वकील

अधिवक्ताओं की मांगों का दायरा केवल सुरक्षा कानून तक सीमित नहीं है. वे नए वकीलों को शुरुआती पांच सालों तक हर महीने 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा 70 साल की उम्र पूरी कर चुके अधिवक्ताओं के लिए 30 हजार रुपये मासिक मानदेय भी मांग रहे हैं. अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मांग भी शामिल है.

इन मांगों को लेकर अधिवक्ता पिछले करीब दो महीने से हर बुधवार न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं. कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उनकी शिकायत है कि अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.

महापंचायत की चेतावनी

14 नवंबर को कैसरबाग कोर्ट परिसर से शुरू हुआ मार्च परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए हजरतगंज पहुंचा. यहां प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश की. अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी.

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