MP News: सोयाबीन को MSP पर खरीदी करने के निर्णय के खिलाफ भारतीय किसान संघ खोलेगा मोर्चा, 16 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन

MP News: भारतीय किसान संघ के प्रांत महामंत्री चंद्रकांत गौर ने बताया कि 16 सितंबर को प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत गांव गांव जाकर किसानों से आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया जा रहा है.
Bharatiya Kisan Sangh has opened a front against the government's decision to purchase soybean at MSP.

भारतीय किसान संघ ने सरकार के सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी करने के निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

MP News: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के प्रस्ताव पर सोयाबीन को एमएसपी 4892 रुपए पर खरीदी करने के आदेश जारी किए हैं. लेकिन सोयाबीन उत्पादक किसान एमएसपी को लागत के हिसाब से नाकाफी मानते हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन और किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने सरकार के सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी करने के निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. किसान संघ को सोयाबीन की 4892 प्रति क्विंटल पर खरीदी मान्य नहीं है.

किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना का कहना है कि सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद होगी तो किसान की लागत भी नहीं निकलेगी. मुनाफा तो दूर की बात है. आंजना ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग है कि एमएसपी की राशि 4892 रुपए प्रति क्विंटल की बजाय सोयाबीन की खरीद 6000 रूपए प्रति क्विंटल की जाए. आंजना ने बताया कि भारतीय किसान संघ 16 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर सोयाबीन 6000 रुपए, धान 3100 रुपए, गेहूं 2700 रुपए, मक्का 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेगा.

ये भी पढ़ें: इंदौर में शॉर्ट सर्किट से वर्क शॉप में लगी भीषण आग, डेढ़ करोड़ का हुआ नुकसान

गांव गांव में किसानों से किया आहवान

भारतीय किसान संघ के प्रांत महामंत्री चंद्रकांत गौर ने बताया कि 16 सितंबर को प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत गांव गांव जाकर किसानों से आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया जा रहा है. पटेल ने बताया कि विधानसभा चुनाव में सरकार ने धान का 3100 रुपए व गेंहू का 2700 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य देने वादा घोषणा पत्र में किया था. लेकिन आठ माह बीत जाने के बावजूद सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया हैं. जबकि उड़ीसा व छतीसगढ़ की भाजपा सरकार धान का 3100 व गेहूं का 2700 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दे रही है. तो मध्यप्रदेश की मोहन सरकार को भी मोदी की गारंटी को पूरा करना चाहिए.

ज़रूर पढ़ें