साय कैबिनेट में 14 मंत्री बनाए जाने को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती, जनहित याचिका पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

CG Cabinet: छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट में 14 मंत्री होने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. इस मामले में आज सुनवाई भी हुई. जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा हैं. अब अगली सुनवाई मंगलवार 2 सितंबर को होगी.

साय कैबिनेट में 14 मंत्री बनाए जाने को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती

छत्तीसगढ़ की साय सरकार में कुछ दिनों पहले तीन नए मंत्री बनाए गए हैं. इससे कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 हो गई है. इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गयी. इसके बाद आज इस मामले में सुनवाई हुई. इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है.

जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा है. कोर्ट ने जनहित लगाए जाने के उद्देश्य देखने के लिए याचिकाकर्ता से शपथ पत्र में उसका बैकग्राउंड और समाजसेवा में किए गए कामों की जानकारी मांगी है. राज्य शासन से भी दिशा निर्देश मांगा गया है.

2 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के एक फैसले को मद्देनजर रखते हुए जनहित याचिका लगाई है. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई हुई. अब अगली सुनवाई मंगलवार (2 सितंबर) को होगी.

पहली बार कैबिनेट में 14 मंत्री

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ. जहां पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कुल 11 मंत्री थे. आज के शपथ ग्रहण के बाद अब छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्री हो गए हैं. यह राज्य की राजनीति के इतिहास में पहली बार है, जब कुल 14 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना है.

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हरियाणा फार्मूले पर हुआ विस्तार

वहीं छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल विस्तार में हरियाणा फॉर्मूला लागू किया गया था. हरियाणा में भी छत्तीसगढ़ की तरह कुल 90 विधानसभा सीट हैं. जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली. यानी मंत्रिमंडल में CM नायब सिंह सैनी समेत कुल 14 मंत्री हैं. अब इसी तरह छत्तीसगढ़ की राजनीति के इतिहास में पहली बार है, 14 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना.