MP Cabinet Decisions: स्वामित्व योजना में उपकर की छूट, हर जिले में बनेंगे आईटी भवन, पढ़ें मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश में आज यानी 8 जुलाई को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. (Mohan Cabinet Decisions) बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी दी है.

सरदार सरोवर योजना पर सहमति

इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ‘सरदार सरोवर योजना’ पर बनी राज्यों के बीच सहमति है. इस समझौते पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है. अमित शाह ने लिखा ‘आज नई दिल्ली में सरदार सरोवर परियोजना पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ. नर्मदा अवार्ड से जुड़े इन दशकों से लंबित भुगतान संबंधी मुद्दों का वन-टाइम सेटलमेंट से समाधान हुआ.’

आज नई दिल्ली में सरदार सरोवर परियोजना पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। नर्मदा अवार्ड से जुड़े इन दशकों से लंबित भुगतान संबंधी मुद्दों का वन-टाइम सेटलमेंट से समाधान हुआ।

यह समझौता मोदी सरकार के जल सुरक्षा को मजबूत करने और जल क्षेत्र… pic.twitter.com/YiRE4YOrOY

— Amit Shah (@AmitShah) July 7, 2026

उन्होंने आगे लिखा ‘यह समझौता मोदी सरकार के जल सुरक्षा को मजबूत करने और जल क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. इस समझौते से राज्यों के बीच आपसी भरोसा और बढ़ेगा तथा भविष्य में जल परियोजनाओं पर सहयोग और आसान होगा.’

मोहन यादव कैबिनेट के फैसले

• स्वामित्व योजना पीएम के मार्गदर्शन में जितने भी पट्टे हैं उनमें उपकर नहीं लिया जाएगा. यानी स्वामित्व योजना में उपकर की छूट दी जाएगी. कोई अतिरिक्त शुक्ल नहीं लिया जाएगा.
• एमपी स्टेट इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन में डेटा सेंटर में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा. 800 करोड़ की लागत से ये डेटा सेंटर तैयार होगा.
• हर जिले में छोटे छोटे आईंटी भवन बनाये जाएंगे
• उज्जैन में डोंगला में वैधशाला को अपग्रेड किया जाएगा.
• नगरीय विभाग में नमो हरित योजना के लिए आने वाले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
• जहां पर पद खाली है वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर भेजे जाएंगे.
• स्वास्थ्य विभाग में विभाग सीधी भर्ती करेगा.
• 23 हज़ार छात्रों के लिए ई-स्कूटी के लिए 495 करोड़ राशि 5 सालों के लिए स्वीकृत की गई है.

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए बजट की स्वीकृति

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हर साल ‘मुख्यमंत्री स्कूटी योजना’ (Mukhyamantri Scooty Yojana) चलाती है। इसके तहत 12वीं कक्षा में अपने स्कूल में टॉप करने वाले छात्र और छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए सीधे ₹90,000 से ₹1,20,000 तक की राशि बैंक खाते में दी जाती है.

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