MP News: खराब श्रेणी में चिह्नित पुलों की मरम्मत और संरचनात्मक स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए भी अलग से निविदाएं जारी की गई हैं. इन कार्यों में विस्तृत तकनीकी जांच, मरम्मत योजना और इंजीनियरिंग निदान शामिल होगा.

MP News: 13 जनवरी को भोपाल में दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में स्पष्ट कहा था कि वे अपनी सीट खाली कर रहे हैं. तभी से यह सीट कांग्रेस के भीतर सियासी प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गई है. अब सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाले अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगाती है.

MP News: 6 फरवरी 2024 को हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 175 से अधिक लोग घायल हुए थे. एक व्यक्ति अब भी लापता बताया जा रहा है. हादसे की भयावहता ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था.

17 और 18 फरवरी को दोनों ही दलों की विधायक दलों की बैठक हो सकती है. संभावना है कि 16 फरवरी को भी कांग्रेस या फिर भाजपा बैठक बुलाकर अपनी रणनीति तैयार कर ले.

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर मुलाकातें की हैं और संगठन के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा भी कर चुके हैं. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय संगठन मंत्री के साथ भी मंथन हो चुका हैं. इससे पहले एक छोटी समन्वय बैठक भी हुई थी, जिसमें संभावित नामों पर प्रारंभिक चर्चा बताई जा रही है.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से कई जिलों में कांग्रेस की जमीन और भवनों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से अपडेट नहीं हुआ था. कई जगह पुराने कार्यालय जर्जर हालत में हैं, तो कुछ संपत्तियां वर्षों से बंद पड़ी हैं.

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के बाद रिपोर्ट तैयार हुई है. मुख्य सचिव अनुराग जैन दो बार कामकाज का बहुस्तरीय आकलन करा चुके हैं.

MP News: सीआईडी ने यह एडवाइजरी पुलिस कमिश्नर कार्यालयों, एसटीएफ, नारकोटिक्स और साइबर सेल सहित सभी प्रमुख इकाइयों को भेजी है. निर्देशों में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में बताए जाएं.

Bhopal News: जानकार बताते हैं कि आम तौर पर 31 मार्च से ठीक पहले स्टॉक क्लियरेंस के लिए सीमित छूट दी जाती है, लेकिन इस बार दो महीने पहले ही भारी डिस्काउंट शुरू हो गया. भोपाल में एक बड़े समूह द्वारा 50 प्रतिशत तक छूट दिए जाने की चर्चा है.

MP News: राजस्थान और ओडिशा ने एमपी के इस मॉडल को लागू करने से पहले तकनीकी प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर डिजाइन और सैंपल ट्रैकिंग सिस्टम की जानकारी मांगी है. यदि यह मॉडल वहां भी लागू होता है, तो निर्माण गुणवत्ता की निगरानी में डिजिटल पारदर्शिता का नया मानक स्थापित हो सकता है.