MP News: अक्टूबर 2023 में बसों के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था. तब अन्य राज्यों के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास आ गए थे. माना जा रहा है कि अब अगले साल ही प्रदेश को ई-बसें मिल पाएंगी
MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रॉपर्टी डिलर की किडनैपिंग और फिरौती मांगने का अजब मामला सामने आया है. किडनैपर्स ने पहले तो 10 करोड़ फिरौती मांगी. बाद में विदेश घुमाया और फिर 30 लाख लेने के बाद छोड़ दिया. जानिए पूरा मामला-
MP News: सीबीआई (CBI) के अधिकारी के मुताबिक साल 2017 और 2019 के बीच में खंडवा जिले के धनगांव ब्रांच में पदस्थ राजेश सोनकर ने कई प्रोपराइटर को लोन दिया. लोन की प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं
MP News: वन विभाग के अधिकारियों ने महानिदेशक (DG) जितेंद्र कुमार को प्रदेश में वन्यजीव प्रबंधन की कार्ययोजना बताई. अधिकारियों ने बताया कि पार्कों के अलावा सामान्य वन मंडलों में भी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है, जिससे बाघ सहित अन्य वन्य जीव और इंसानों में संघर्ष की स्थिति ना बन सके
Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकार ने SSN-स्पर्श मॉडल को अपना लिया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा रिमाइंडर भेजने के बाद अब RBI के ई-कुबेर में 53 केंद्रीय योजनाओं के खाते खोल दिए हैं. इससे योजनाओं के हितग्राहियों को रियल टाइम में पैसा रिलीज होगा.
MP News: मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए छतरपुर की गर्भवती रानी पटेरिया को एयरलिफ्ट किया गया. इमरजेंसी में इस एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं.
MP News: सीएम ने आगे कहा, 'मैं इस शुभ घड़ी में सभी प्रदेश और देशवासियों को देवोत्थान एकदशी की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूं. मेरे मित्र पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी को बधाई जिन्होंने तुलसी विवाह का इतना सुंदर आयोजन कराया
MP News: भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन, बाजरा की 3 लाख मीट्रिक टन और ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन की जायेगी
MP News: विभा पटेल ने कहा कि पचौरी के भाजपा में शामिल होते समय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की टिप्पणी भाई (पचौरी) साहब कांग्रेस में रहते हुए भी हमारे थे. हमारे लिए काम करते थे
MP News: इस अधिनियम से 792 राजस्व ग्रामों को वन ग्रामों में तब्दील किया जा चुका है. इसके लिये राजस्व ग्राम से जुड़े जिला कलेक्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी की है