विवेक पाण्डेय

MP News: मध्य प्रदेश में 7 हजार करोड़ खर्च होने के बाद भी स्मार्ट सिटी का काम अधूरा है. केंद्र और राज्य दोनों का बजट भी खत्म हो गया, लेकिन भोपाल समेत 7 जिलों में परियोजनाओं का काम अधूरा है.

MP Congress: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चार जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी है. AICC के निर्देश के बाद अब नई गाइडलाइन के हिसाब से कार्यकारिणी बनाई जाएगी. AICC के निर्देश के दो दिन पहले ही इन चारों जिलों में कार्यकारिणी बनी थी. जानें क्या है पूरा कारण-

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मौके से 11,600 नग हरे अफीम के पौधे (कुल वजन 9 क्विंटल 76 किलोग्राम) जब्त किए. बरामद पौधों की अनुमानित कीमत 97 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

तकनीकी जांच में खुलासा हुआ है कि RAINET TECHNOLOGY PVT. LTD. के बैंक खातों में करीब 2062 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है, जिससे घोटाले के विशाल नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Dating App Scam: साइबर अपराधी आकर्षक फोटो और प्रभावशाली प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करते हैं. शुरुआती बातचीत में विश्वास जीतने के बाद वे निजी जानकारी हासिल करते हैं. कई मामलों में वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग कर ली जाती है.

Bhopal News: वेस्टर्न भोपाल बायपास प्रोजेक्ट की प्लानिंग में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है. मुख्य सचिव अनुराग जैन के सुझाव पर फॉरेस्ट एरिया में प्रस्तावित अंडरपास की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया है.

MP News: कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर टोल वसूली व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

MP News: प्रदेश संगठन महामंत्री डॉ. संजय कामले ने पुष्टि करते हुए कहा कि सभी जिलों की कार्यकारिणी नए सिरे से बनाई जाएगी. प्रयास है कि फरवरी माह के भीतर सभी जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी जाए.

MP News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि भागीरथपुरा की घटना में भी नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जिम्मेदारी से बच रहे हैं.

MP News: मध्‍य प्रदेश सरकार ने गत 12 दिसंबर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को संतोष वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी प्रस्ताव भेजा था. सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) दो महीने से केंद्र के जवाब का इंतजार कर रहा है.