विवेक पाण्डेय

सूत्रों के मुताबिक भाजपा संसद के सत्र से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवा सकती है. इससे पहले मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव करवाया जाएगा.

मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स बैंक के अधिकारियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से अधिक मध्य प्रदेश में नशे का सामान सप्लाई हो रहा है. खासतौर पर बॉर्डर के एरिया में चेकिंग की जा रही है. ड्रग पेडलर और नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है.

MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. 9 साल बाद अब प्रमोशन होगा. इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.

आखिर इस बदलाव के पीछे की क्या वजह है यह तो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी ही स्पष्ट कर पाएंगे. लेकिन मध्य प्रदेश में बीएसएनएल के जरूर उपभोक्ता कम हो जाएंगे.

MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस, संगठन के सृजन के लिए जुटी हुई है. इसके साथ ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं. जिलाध्यक्षों के चयन के लिए पैनल बनाया जिनके पास ऑब्जर्वर्स नाम भेजेंगे

Bhopal News: भोपाल के ऐशबाग में स्थित 90 डिग्री ब्रिज को रिडिजाइन किया जाएगा. रेलवे अतिरिक्त जमीन देने को तैयार हो गया है. NHAI की रिपोर्ट के बाद इसे फिर से रिडिजाइन किया जाएगा.

Bhopal Overbridge: भोपाल के ऐशबाग में बन रहा ओवरब्रिज इन दिनों सुर्खियों में है. इसके 90 डिग्री वाले एंगल को देखकर लोग हैरानी में हैं. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह राजधानी की ऐशबाग क्षेत्र में बने रेलवे ओवरब्रिज को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है. टीम द्वारा कल तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी

MP News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5 जून को मध्य प्रदेश आएंगे. यहां ऑब्जर्वर के साथ बैठक करेंगे. जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी समीक्षा की जाएगी. भारतीय जनता पार्टी से संपर्क रखने वाले नेताओं को भी पार्टी से बाहर करने की कांग्रेस की तैयारी है

मध्य प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों की ओर से बैंकों में कितनी राशि जमा करके रखी गई है. इसकी जानकारी राज्य शासन ने विभाग प्रमुखों से मांगी है.

जांच में पाया गया कि साल 2015 में फर्जी चालान मामले में जिस अधिकारी पर आरोप लगाया गया, उस अधिकारी ने 23 करोड रुपए की रिकवरी कराई थी. उसके बाद एक भी आबकारी अधिकारी पिछले 10 साल में विभाग को 23 रुपये की रिकवरी भी नहीं करवा सके हैं.