Vistaar News Desk

Khandwa News: जानकारी के अनुसार, खंडवा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित सुक्ता और आबना नदी का संगम स्थल हांडीकुंडी पिकनिक क्षेत्र में शहर के मेडिकल व्यवसायी हुजेफा हामिद अली अपने साथियों असगर, मुस्तफा और मयंक के साथ घूमने पहुंचे थे.

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सेंट्रल जेल में हुई मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को तलब किया है. प्रदेश के दोनों आला अफसर 4 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली मौजूद रहेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे.

CG News: कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन को लेकर सीएम विष्णुदेव साय और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव के बीच चर्चा हुई. 295 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का विकास रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए दोनों संस्थाओं की साझेदारी में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा.

देश की राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय दूरसंचार विभाग के बीच एक बड़ा एमओयू हुआ है. जिसके तहत ग्वालियर में देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ईकोसिस्टम स्थापित होने जा रहा है.

Shivpuri: जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय संगठित जुआ गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Bankipur Exit Poll 2026: बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का सर्वे जारी हो गया है. अगर यह सर्वे सटीक बैठता है तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर चुनाव जीत सकते हैं.

Fourth Grade Recruitment: द‍िल्‍ली के बाद अब राजस्‍थान में भी युवा सरकार के ख‍िलाफ उतर चुके हैं. ग्रेड फॉर कर्मचारी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर युवाओं ने अल्‍टीमेटम द‍िया है.

jantar mantar protest: द‍िल्‍ली सरकार ने सीजेपी आंदोलन के दौरान दर्ज क‍िए गए मामलों पर कार्रवाई न करने की बात कही है. इसके साथ ही यह भी कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्‍हें भी जल्‍द ही छोड़ द‍िया जाएगा.

Priyanka Gandhi Kalyan Banerjee: संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रियंका गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच हुई. बातचीत ने पुराने राजनीतिक रिश्तों और पश्चिम बंगाल की सियासत को फिर चर्चा में ला दिया.

CG News: सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार के नियम को भेदभावपूर्ण माना. कोर्ट ने कहा कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से देना समान श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव है