यूटिलिटी

RBI New Guidelines: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर आप किसी नए व्यक्ति या खाते में 10,000 रुपये से ज्यादा भेजते हैं, तो वह पैसा तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा. आरबीआई ने इसके लिए 1 घंटे का 'वेटिंग टाइम' रखने का सुझाव दिया है.

WhatsApp Privacy: व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर एलन मस्क के साथ साथ कई और लोगों ने सवाल खड़े किए हैं. जिसके बाद अब मेटा का बयान भी सामने आ गया है और आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है.

Petrol Diesel Price: देश में नायरा और Shell दो कंपनियों ने तो अपने डीजल-पेट्रोल की कीमत पर भी इजाफा किया है. हालांकि, अभी तक सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने अपनी कीमत पर कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है.

Check EPF Balance: अगर आपकी सैलरी से पीएफ कटता है और आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में कुल कितनी जमा राशि है, तो यह काम अब चुटकियों में होगा. बिना किसी लॉगिन या भाग-दौड़ के आप केवल एक साधारण मैसेज भेजकर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं.

CM Krishak Jeevan Kalyan Yojana: मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना असल में किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी और 2012 में सरकार ने इसकी मदद राशि को और बढ़ा दिया. इस योजना का साफ़ लक्ष्य है कि अगर खेती के काम के दौरान किसी किसान की मृत्यु हो जाए या वह अपाहिज हो जाए, तो उसके परिवार को तुरंत पैसे की मदद मिल सके.

WhatsApp New Feature: यह नया फीचर आने के बाद किसी चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलेगा. इसका मतलब है कि अगर कोई चैनल पैसे लेकर अपनी सर्विस दे रहा है, तब भी आपको उसे पैसे देना ज़रूरी नहीं है. आप उसका फ्री कंटेंट पहले की तरह बिना किसी खर्च के देख सकेंगे.

Biogas Plant: यह योजना उनके लिए है जो बायोगैस के काम से जुड़े हैं. इसके तहत सरकार मशीनें खरीदने के लिए सस्ते दाम पर या आर्थिक मदद दे रही है. इससे गोबर और खेती के कचरे को इकट्ठा करना और इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा.

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें अगर आप एक सरकारी स्कीम से कैश बेनिफिट ले रहे हैं, तो दूसरी सरकारी योजनाओं से बंचित हो जाएंगे.

Gold Silver Price: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोना-चांदी की कीमत पर कमी आई है.

LPG Crisis: बुधवार को केंद्र सरकार ने एलपीजी को लेकर किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए सभी प्रदेशों और उद्योगों के लिए आवंटन सीमा तय कर दिया है.