रिटायर होने के बाद भी वापस ली जा सकती है अतिरिक्त सैलरी, बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
हाई कोर्ट
Bilaspur HC Salary Recovery: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत जरूरी फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को वेतन तय करने में हुई गलती की वजह से ज्यादा पैसा मिल गया है, तो वह पैसा रिटायरमेंट के बाद भी वापस लिया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कर्मचारी को पैसे वापस करने से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो उसे छूट मिल सकती है.
डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे
लेकिन इसके लिए कर्मचारी को सिर्फ मुंह से कहना काफी नहीं होगा. उसे अपने बैंक खाते, जमीन-जायदाद और घर की आर्थिक हालत से जुड़े कागज दिखाने होंगे. बिना सबूत के उसे कोई राहत नहीं मिलेगी. यह फैसला जस्टिस बिभु दत्त गुरु की बेंच ने सुनाया है.
कर्मचारी की याचिका खारिज
उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से रिटायर हुए एक अकाउंटेंट की अर्जी को खारिज कर दिया है. विभाग ने रिटायरमेंट के फायदों से एक लाख 56 हजार से ज्यादा रुपये काटने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस आदेश को सही ठहराया है.
यह है पूरा मामला
मामला कुछ इस तरह है कि रिटायर हुए अकाउंटेंट को सैलरी तय करने में गलती के कारण तय से ज्यादा पैसा मिल गया था. बाद में विभाग की जांच में यह गलती पकड़ में आई. इसके बाद 13 जुलाई 2020 को विभाग ने ज्यादा मिली रकम वापस लेने का आदेश जारी किया. कर्मचारी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पहले भी एक बार वसूली का आदेश रद्द हो चुका है, इसलिए विभाग दोबारा वही पैसा नहीं मांग सकता. साथ ही उन्होंने कहा कि पैसे वापस करने से उन्हें आर्थिक दिक्कत होगी.
इस पर कोर्ट ने साफ किया कि पहले आदेश सिर्फ इसलिए रद्द हुआ था क्योंकि कर्मचारी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था. इसका मतलब यह नहीं है कि विभाग अब दोबारा आदेश नहीं दे सकता. विभाग ने नियमों का पालन करते हुए दोबारा आदेश दिया है, जो सही है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जिस पैसे पर कर्मचारी का हक ही नहीं बनता, वह पैसा विभाग वापस ले सकता है. कर्मचारी ने अपनी गरीबी या परेशानी को साबित करने के लिए कोई कागज नहीं दिखाया. इसलिए उन्हें वसूली से छूट नहीं दी जा सकती.



