CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, निलंबन से लेकर SIR तक उठेंगे सवाल

Gyanesh Kumar: मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाख‍िल की गई याच‍िकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की बेंच करेगी.
Chief Election Commissioner

सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

Gyanesh Kumar Supreme Court: देशभर में मुख्‍य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. तमाम विपक्षी दल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. अब इसी मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. पूरा मामला CEC के कामकाज, चुनाव आयोग के फैसलों और विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े विवादों पर है.  
 
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दो याचिकाएं दायर की गई हैं. जिस पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ही सुनवाई करेगी. दाखिल की गई याचिका में ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग की गई है.  इसके साथ ही ऐसे फैसलों, आदेशों, गाइडलाइन और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को रद्द करने की मांग है,

एक याचिका में तो CEC और कुछ अधिकारियों के खिलाफ कथित आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन को लेकर आपराधिक कार्रवाई की मांग भी की गई है. कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर पूरी देश की नजर टिकी हुई हैं.

SIR पर भी सवाल

मामले का एक बड़ा हिस्सा मतदाता सूची के SIR से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग में सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ. Form-6 में बदलाव और चुनावी डेटा से जुड़े कुछ तकनीकी बदलावों को भी चुनौती दी गई है. याचिका में गोवा और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से जुड़े मामलों का भी जिक्र है.

हालांकि चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है. आयोग का कहना है कि किसी संस्था में अलग-अलग राय होना सामान्य बात है.उसके आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जारी किए गए हैं.

सुनवाई से पहले बढ़ा सियासी दबाव

सुनवाई से ठीक पहले CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है. रविवार को दिल्ली और मुंबई में प्रदर्शन हुए, जहां उनके इस्तीफे की मांग की गई. विपक्षी दलों ने SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं. मंगलवार को विपक्षी गठबंधन की ओर से चुनाव आयोग तक मार्च की भी तैयारी है.

इसी बीच केरल सरकार ने ज्ञानेश कुमार से जुड़े 2006 के एक पुराने सड़क परियोजना मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. उस समय वे राज्य के लोक निर्माण विभाग के सचिव थे.

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