PM Kisan Scheme: किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब 2031 तक मिलते रहेंगे सालाना ₹6,000

PM Kisan Scheme: जुलाई महीने के आखिरी दिन यानी कि 31 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है.
PM Modi Cabinet

मोदी कैबिनेट बैठक

PM Kisan Scheme: जुलाई महीने के आखिरी दिन यानी कि 31 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा PM-किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) पर हुए फैसले ही हो रही है. दरअसल इस बैठक में अगले पांच साल यानी 2030-31 वित्तीय वर्ष तक PM-किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

2019 में हुई थी योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी और केंद्र सरकार की यह योजना देश भर के किसानों को निश्चित आय सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत, हर पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है. इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट इसके लिए ₹3,15,614 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है.

9.49 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा

बता दें कि इस योजना की 2000 रुपये की तीन किश्तों में सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना के तहत 23 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है. 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा पहुंचा और 18,984 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जारी की गई.

24वीं किस्त का इंतजार

अब देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का इंतजार है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 24 वीं किस्त अक्तूबर महीने के आसपास तक जारी की जा सकती है. योजना के नियमों के तहत ये राशि हर चार महीनों के अंतराल में किसनों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. इसके अनुसार पिछले किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी.

मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

  • प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी, ₹5,070 करोड़ का प्रावधान किया गया
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) को मंजूरी, ₹3,15,614 करोड़ का आवंटन.
  • खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघ सहायता योजना को मंजूरी, ₹36,441 करोड़ का प्रावधान.
  • समुद्र मंथन’ परियोजना को मंजूरी, ₹84,084 करोड़ का प्रावधान.
  • यूनी-डायरेक्शनल ट्विन ट्यूब टनल निर्माण को मंजूरी, ₹9,779 करोड़ का प्रावधान.

ये भी पढ़ें- Ambikapur: खाद माफियाओं पर मेहरबानी? दोगुने दाम पर बिक रहा यूरिया, FIR के बजाय सिर्फ छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई

ज़रूर पढ़ें