MP में 63 करोड़ की लागत से बनेंगे पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, भोपाल-ग्वालियर के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

MP News: मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांच नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित करेगी. इन परियोजनाओं पर कुल 63,296 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
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सांकेतिक तस्‍वीर

MP News: मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांच नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित करेगी. इन परियोजनाओं पर कुल 63,296 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रस्तावित कॉरिडोर की कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर होगी और सभी मार्ग चार लेन के साथ एक्सेस कंट्रोल्ड बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को इन परियोजनाओं की जानकारी दी.

इन पांच मार्गों पर बनेंगे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

सरकार की योजना के तहत भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना, जबलपुर-आशापुर, भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली के बीच नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे. इनमें भोपाल-मंदसौर मार्ग 258 किलोमीटर, सागर-सतना 227 किलोमीटर, जबलपुर-आशापुर 358 किलोमीटर, भोपाल-ग्वालियर 320 किलोमीटर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर 235 किलोमीटर लंबा होगा.

इन सड़कों के निर्माण से प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होने के साथ औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच भी बेहतर होने की उम्मीद है. इससे परिवहन व्यवस्था को गति मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है.

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में 24 लाख निश्शुल्क रजिस्ट्रियां

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक से पहले प्रदेश में संचालित अन्य योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 24 लाख निश्शुल्क रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को नौ पुरस्कार मिले हैं. उनके अनुसार, यह संख्या देश के किसी एक राज्य को मिले पुरस्कारों में सबसे अधिक है.

सूक्ष्म इकाइयों को 2031 तक मिलेगा ऋण गारंटी का लाभ

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. इस फैसले से छोटे उद्यमों को ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है. सरकार को उम्मीद है कि सड़क बुनियादी ढांचे के विस्तार और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहयोग मिलने से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी.

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