मोहन कैबिनेट बैठक में 3,378 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, 12 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित करने की तैयारी

Mohan Cabinet Project Approval: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और किसानों की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. बैठक में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की चार योजनाओं सहित 3,378 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की जानकारी दी गई.

CM ने क्या कहा ?

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों की बोवनी के रकबे का आकलन केंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के आधार पर किया जा रहा है. जिन जिलों में बारिश कम हुई है, वहां की परिस्थितियों का अलग-अलग आकलन किया जाएगा. सरकार किसानों को हरसंभव सहयोग देगी, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। @DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #CabinetDecisionsMP #CabinetMP https://t.co/C2JWWdtXx5

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) October 27, 2026

12 जिले सूखे घोषित करने की तैयारी

वहीं, कम बारिश वाले 12 जिलों की स्थिति का आकलन कर किसानों को आवश्यक सहयोग देने की बात भी कही गई. बता दें कि, इन जिलों को विशेष लाभ मिलेगा. पीने के पानी के साथ किसानों पर मेन फोकस रहेगा. इसके लिए कैबिनेट में विशेष सहायता का प्रस्ताव पारित किया गया है. सरकार इन जिलों को सूखा ग्रस्त भी घोषित कर सकती है. गौरतलब है कि, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार,शाजापुर, पांढुर्ना में कम बारिश दर्ज की गई है.वहीं, अलीराजपुर में सबसे अधिक कमी, सामान्य से करीब 52% कम वर्षा दर्ज की गई.

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भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए तकनीक का इस्तेमाल

एमएसएमई विभाग की मंत्री चैतानया कश्यपी ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी एसीएस का वीडियो वायरल होने और भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई को लेकर सरकार की ओर से पक्ष रखा गया. मंत्री ने कहा कि संबंधित मामले में सरकार ने स्वयं कार्रवाई की पहल की है. मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीक की मदद से गड़बड़ियों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सरकार की ओर से बताया गया कि आर्थिक अपराध अन्वेषण से जुड़े विभाग के लिए 345 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जेम पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है. नगरीय निकायों सहित विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अनियमितताओं पर निगरानी रखी जा रही है.

सामाजिक न्याय योजनाओं को 651 करोड़

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए 651 करोड़ रुपये की स्वीकृति की जानकारी दी गई.बैठक में शिक्षा विभाग और किसान कल्याण विभाग के प्रस्तुतिकरण पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा इंदौर में आयोजित सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के दौरान 5,800 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने का उल्लेख किया गया.

तीन दिन मनेगा स्थापना दिवस

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस एक नवंबर से तीन दिन तक मनाया जाएगा. सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. दीपावली के अवसर पर माटी कला को प्रोत्साहित करने के लिए सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में मिट्टी के उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही 21 और 22 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई.

बैठक में सरकार ने विकास योजनाओं को गति देने, सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों को राहत देने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी और कम बारिश से प्रभावित जिलों में परिस्थितियों के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे.