अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए जिले की सीमा नहीं होगी बाधा, 21 नवंबर से MP में शुरू होगी ‘सर्वत्र’ सुविधा
CM मोहन यादव
MP News: मध्यप्रदेश में जमीन और मकान की खरीदी-बिक्री करने वालों के लिए 21 नवंबर से बड़ी राहत मिलने जा रही है अब प्रदेश में किसी व्यक्ति की संपत्ति जिस जिले में स्थित है, उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए उसे उसी जिले के पंजीयन कार्यालय तक जाने की मजबूरी नहीं रहेगी. नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के 55 जिलों में स्थित अचल संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले के निर्धारित उप पंजीयक कार्यालय से कराई जा सकेगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 नवंबर को ‘सर्वत्र’ सुविधा का विधिवत शुभारंभ करेंगे.
महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय संपदा 2.0 के तहत यह नई व्यवस्था शुरू कर रहा है. इसके लिए प्रदेश के 23 उप पंजीयक कार्यालयों को तैयार किया गया है. अब तक नियम था कि जिस जिले में जमीन या मकान स्थित है, उसी जिले के पंजीयन कार्यालय में जाकर दस्तावेजों का पंजीयन कराना अनिवार्य था. नई सुविधा लागू होने के बाद यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी। इससे दूसरे शहरों या जिलों में संपत्ति रखने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
ऐसे पूरी होगी रजिस्ट्री की प्रक्रिया
सर्वत्र सुविधा के तहत संपत्ति का मालिक अपनी पसंद के जिले के उप पंजीयक कार्यालय में ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकेगा. ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्लॉट उस जिले के कार्यालय का लेना होगा, जहां वह रजिस्ट्री कराना चाहता है, न कि उस जिले का जहां संपत्ति स्थित है. क्रेता और विक्रेता दोनों को स्लॉट वाले कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा. इसके बाद संबंधित संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन उस जिले के उप पंजीयक कार्यालय को भेजी जाएगी, जहां जमीन या मकान स्थित है. वहां के उप पंजीयक दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़ी जानकारी की जांच करेंगे। इस जांच के लिए पांच दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है. जांच पूरी होने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इसके बाद छठवें दिन क्रेता और विक्रेता उस कार्यालय में पहुंचकर रजिस्ट्री करा सकेंगे, जहां उन्होंने स्लॉट बुक किया है. इसके साथ नामांतरण की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकेगी.
कई तरह के संपत्ति हस्तांतरण में मिलेगी सुविधा
यह व्यवस्था केवल सामान्य खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहेगी. उपहार, अदला-बदली, बंटवारा और समझौते के माध्यम से संपत्ति के मालिकाना हक के हस्तांतरण जैसे मामलों में भी इसका लाभ मिलेगा. यानी अलग-अलग जिलों में संपत्ति रखने वाले लोगों को अब हर बार संबंधित जिले के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
पहले गैर-संपत्ति दस्तावेजों को मिली थी सुविधा
पंजीयन विभाग ने अक्टूबर 2024 में गैर-संपत्ति दस्तावेजों के पंजीयन के लिए प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय से सुविधा शुरू की थी. इसके तहत ऑनलाइन और फेसलेस तरीके से विदेश में रहने वाले नागरिक भी दस्तावेजों का पंजीयन करा सकते हैं. फरवरी 2026 में भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय शुरू किया गया था. अब सर्वत्र सुविधा के जरिए अचल संपत्ति की रजिस्ट्री को भी आसान बनाने की तैयारी है. सरकार का दावा है कि इससे लोगों का समय और खर्च बचेगा तथा पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी होगी.



